रायपुर . प्रदेश के सबसे पुराने व ए ग्रेड के विश्वविद्यालय से पिछले 53 वर्षों में भी एक भी शोधपत्र पेटेंट नहीं हो पाया है। दो दर्जन से अधिक विभागों का संचालन करने वाले पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रिसर्च पर करोड़ों रुपये फूंके जा रहे हैं, जबकि इनका आउटपुट कुछ खास नहीं दिखाई देता है। विवि में सभी व्याख्याता, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी के छात्रों की योग्यता शोध के आधार पर ही आंकी जाती है। यूजीसी की ओर से लगभग दो वर्ष पूर्व मिले सख्त निर्देश में आइपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) के लिए पॉलिसी बनाने व इस विषय की सभी विभागों में पढ़ाई कराने के निर्देश दिए थे, जिस पर रविवि में अब तक फार्मेसी विभाग को छोडक़र अन्य किसी विभाग ने इसका पालन ही नहीं किया।
[typography_font:18pt]ये होता है पेटेंट
[typography_font:14pt;" >पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से किए गए शोध पर अपना एकाधिकार किया जाता है। साथ ही इसके बाद बिना पूर्वानुमति अविष्कारक के उत्पाद या अविष्कार का कोई भी दुरूपयोग नहीं कर सकता। इसके लिए यदि शोधकर्ता चाहे तो वो लाइसेंस या रॉयल्टी का जारी करने का भी हकदार होता है।
एनआइआरफ (नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क) के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में शोध के लिए 4 करोड़ रुपये से अधिक राशि स्पांसर की गई, साथ ही पिछले कई वर्षों से शोध कार्य विवि में संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें अच्छी खासी मोटी रकम खर्च की जाती है। इसके बावजूद पेपर्स पब्लिश तो हो रहे हैं, पर कोई शोध पेटेंट योग्य नहीं है, यह अपने आप में बहुत से प्रश्न खड़े करता है।
रविवि के आइपीआर सेल प्रभारी ने बताया कि पेटेंट की इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगता है। इस प्रक्रिया में शोध के सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जाती है, साथ ही उत्पाद को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। विवि की ओर से किए गए लगभग 15 शोधों की पेटेंट प्रक्रिया जारी है, जिन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं मिला है।
रविवि की जनसंपर्क अधिकारी सुपर्ण सेन गुप्ता ने बताया कि विवि में प्रतिवर्ष 250 से अधिक स्टैंडर्ड शोध व जर्नल्स प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक एक भी शोध को पेटेंट का दर्जा नहीं मिल पाया है।
1 करोड़ 10 हजार 3 सौ