रायपुर में बदलेगा ED का पता, पुराना महापौर बंगला बनेगा नया दफ्तर, MIC बैठक में अहम निर्णय!

Raipur ED office shift: छत्तीसगढ़ की रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दफ्तर अब सुभाष स्टेडियम के पास स्थित पुराने महापौर बंगले में शिफ्ट होगा।

Raipur ED office shift: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय (ED)) का कार्यालय जल्द ही नए पते पर शिफ्ट होने जा रहा है। शहर के सुभाष स्टेडियम के पास स्थित पुराना महापौर बंगला अब ED के अस्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाएगा।

Raipur ED office shift: MIC बैठक में लिया गया फैसला

नगर निगम की MIC (मेयर-इन-काउंसिल) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लंबे समय से खाली पड़े महापौर बंगले को ED को दिया जाए। दरअसल, एजेंसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए करीब 4000 वर्गफीट जगह की मांग की थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव मंजूर किया गया।

अस्थायी व्यवस्था, नया दफ्तर बनेगा नया रायपुर में

महापौर मीनल चौबे के अनुसार, ED का स्थायी कार्यालय नया रायपुर में तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सुभाष स्टेडियम के पास संचालित दफ्तर छोटा पड़ रहा था, इसलिए अस्थायी रूप से महापौर बंगला उपलब्ध कराया गया है। नया भवन तैयार होते ही ED का दफ्तर वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पुलिस कमिश्नरेट के लिए भी फैसला

इसी बैठक में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए भी अहम निर्णय लिया गया। कोटा मुक्तिधाम के सामने स्थित सामुदायिक भवन को अस्थायी कार्यालय के रूप में देने की मंजूरी दी गई है।

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की पहल

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि बैठक में शहर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई फैसले लिए गए। इस फैसले के बाद साफ है कि राजधानी में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

Raipur ED office shift: स्थायी कार्यालय के निर्माण का काम भी जारी

यह कदम केवल जगह उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी में जांच एजेंसियों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है। साथ ही, नया रायपुर (अटल नगर) में ED के स्थायी कार्यालय के निर्माण का काम भी जारी है, जिसके पूरा होने के बाद यह अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य में जांच एजेंसियों की सक्रियता और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।