
ब्यावरा. सरकार ने प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भले ही बढ़ोतरी कर दी हो, लेकिन मार्केट में उसी फसल का क्या दाम होगा यह तय नहीं है? आयात-निर्यात में कमी के कारण तीन-चार सालों से कृषि बाजार में आई मंदी से किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। सरकारें समर्थन मूल्य या भावांतर भुगतान के दायरे में बांधकर एक निश्चित राशि या उसका अंतर किसानों को लुभाने दे देती है।
हाल ही में बढ़ाए गए समर्थन मूल्य पर तरह-तरह के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि इन्हीं फसलों पर एक साल पहले समर्थन मूल्य तय किए गए थे बावजूद इसके किसानों को संबंधित फसल के सही दाम नहीं मिल पाए न ही समर्थन मूल्य से ऊपर कभी भाव पहुंचे। यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि किसानों को किस तरह का फायदा सरकारें देना चाहती हैं?
खरीदी के दौरान भाव में मंदी, बोवनी में तेजी
किसानों की उपज के साथ हमेशा रहा है कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित खरीदी की समयावधि के दौरान बेहतर भाव नहीं मिल पाते। अंतर राशि और समर्थन मूल्य का दाम भी कम से कम ही मिल पाता। यानीं समर्थन मूल्य से ऊपर उपज के दाम निकले ही नहीं। यदि भाव बढ़ते भी हैं तो बुआई के दौरान जब कि किसान को इसकी जरूरत होती है। किसानी की बिक्री और मार्केट में खरीदी के दौरान कृषि बाजार हमेशा मंदी के दौर में ही रहा है।
भाव नहीं मिलने से कम हुआ सोयाबीन का रकबा
हर बार बीज खराब हो जाने और भाव में कमी के कारण अब किसानों में भी सोयाबीन को लेकर रुचि कम हुई है। आसानी से हो जाने और कम भाव की मक्का की बोवनी में ज्यादा रुचि किसानों ने दिखाई है। पिछले साल से 10 से 15 फीसदी रकबा सोयाबीन का कम हुआ है। इसका प्रमुख कारण सोयाबीन के महंगे बीज और बिक्री के दौरान भाव की कमी है। हर बार बुआई के दौरान बीज खराब होने की भी नौबत आती है जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय किसान महंगा बीज नहीं ले पाते।
प्रमुख उपज जिनके समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि
उपज 2017-18 2018-19
सोयाबीन 3050 3399
मक्का 1425 1700
तिल 5300 6249
मंूगफली 4450 4890
अरहर 5450 5675
मंूग 5575 6975
उड़द 5400 5600
(प्रमुखफसलों के समर्थन मूल्य में आया परिवर्तन)
...और इस तरह कम हुआ सोयाबीन का रकबा
फसल 2017-18 2018-19
सोयाबीन 3, 09, 540 3, 06,000 हैक्टे
मक्का 63, 920 71, 000
उड़द 20, 520 21, 000
मूंग 03,140 03, 500
अरहर 6160 7000
मंूगफली 1040 1200
तिल 1510 1600
(कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़े प्रति हैक्टेयर में)
दोबारा बोवनी को लेकर और महंगे बीज के कारण किसानों ने सोयाबीन से मोह कम किया है। अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश की गेप में भी सोयाबीन सूखने लगती है। ऐसे में हम भी विभागीय स्तर पर सोयाबीन कम बोने की सलाह देते हैं।
-बीएल मालवीय, उप-संचालक, कृषि विभाग, राजगढ़
मंडी में समर्थन मूल्य कुछ भी हो, लेकिन व्यापारियों का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होता है। हम उसी भाव में खरीदते हैं जो भाव राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मंडियां तय करती हैं।
-गिरिश गुप्ता, सचिव, व्यापारी एसोसिएशन मंडी, ब्यावरा
हमारी सोयाबीन जब बेचने जाते हैं तो भाव नहीं मिलते जैसे ही बुआई का समय आता है तो पांच हजार के पार पहुंच जाती हैं। शासन की योजनाएं सिर्फ दिखाने के लिए हैं।
-रोड़सिंह यादव, किसान, बरखेड़ा (ब्यावरा)
वैसे समर्थन मूल्य शासन ने बढ़ाया है, लेकिन शासन को आयात-निर्यात पर जोर देना चाहिए। जब तक कृषि बाजार में तेजी नहीं आएगी सही भाव नहीं मिलेंगे।
-कुमैरसिंह सौंधिया, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, राजगढ़
शासन ने जो लागत का डेढ़ गुना देने का आंकलन किया है वह समझ से परे है, आखिर उन्होंने किस आधार पर यह तय किया। समर्थन मूल्य के ज्यादा भाव आज तक नहीं बढ़े।
-शिवनारायण पाटीदार, किसान, माचलपुर क्षेत्र
शासन भाव बढ़ाकर किसानों को प्रलोभन दे रहे हैं। मूल भाव जो फसलों को मिलना है उस पर किसी ने जोर नहीं दिया। समर्थन मूल्य से उपज के दाम का आंकलन नहीं होता।
-देवबगस दांगी, किसान, बारवां