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एमपी में तहसीलदार को 3-3 साल की सजा, उज्जैन की स्पेशल कोर्ट ने दो मामलों में पाया दोषी

Tehsildar Conviction Case: खुजनेर तहसीलदार को दो दशक पुराने उज्जैन में जमीन नामांतरण के दो मामलों में तीन-तीन साल की सजा, लोकायुक्त की जांच में साबित हुई गड़बड़ी, फिर विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा।
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राजगढ़

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Shailendra Sharma

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Updated: 15 Nov 2026, 5:28 PM IST

Rajgarh Tehsildar Conviction Case

Rajgarh Tehsildar Conviction Case, तहसीलदार नित्यानंद पांडेय (Source-Patrika)

Rajgarh Tehsildar Conviction Case: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर में पदस्थ तहसीलदार नित्यानंद पांडेय को करीब दो दशक पुराने जमीन नामांतरण के दो मामलों में विशेष न्यायालय ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामले वर्ष 2006-07 के दौरान उज्जैन में उनकी पदस्थापना से जुड़े हैं। आरोप था कि तत्कालीन तहसीलदार रहते हुए उन्होंने नियमों के विपरीत कृषि भूमि का नामांतरण कर अपात्र लोगों को भूमिस्वामी का लाभ पहुंचाया और शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। न्यायालय ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजा और अर्थदंड सुनाया है। फैसले के बाद खुजनेर में उनकी वर्तमान पदस्थापना को लेकर भी यह मामला चर्चा में है।

पहला मामला

जिन दो मामलों में तहसीलदार नित्यानंद पांडेय को सजा सुनाई गई है उनमें से पहला मामला उज्जैन जिले के ग्राम ताजपुर की कृषि भूमि के नामांतरण से जुड़ा है। प्रकरण के अनुसार, जिस व्यक्ति के पक्ष में जमीन का नामांतरण किया गया था, वह वास्तविक भूमिस्वामी नहीं, बल्कि बटाईदार के रूप में खेती कर रहा था। इसके बावजूद नियमों के विपरीत नामांतरण किया गया। इससे शासन को करीब 1.27 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई। इस मामले में न्यायालय ने नित्यानंद पांडेय और सह आरोपी उमेश माली को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

दूसरा मामला

दूसरा मामला उज्जैन जिले के ग्राम बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण में अनियमितता का है। इसमें भी नियमों की अनदेखी कर नामांतरण किए जाने से शासन को 69 हजार 6 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंची। इस प्रकरण में न्यायालय ने पांडेय और सह आरोपी पराग महाजन को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

आदेश की प्रति मिलने पर करेंगे कार्रवाई : कलेक्टर

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि अभी तक न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। यदि सजा हुई है तो प्रकरण का संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।