
(रांची): झारखंड सरकार द्वारा उर्दू, बांग्ला, उड़िया, नौ क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के अलावा मॉनसून सत्र में मैथिली, भोजपुरी, मगही व अंगिका को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अब कई अन्य भाषाओं को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग उठने लगी है।
राज्य के कई हिस्सों में होता है भूमिज भाषा का उपयोग
विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी भाजपा विधायक लक्ष्मण टुडू द्वारा राज्य में रहने वाली 32 जनजातियों में से एक भूमिज जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भूमिज भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग की गई। कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में भूमि जनजाति की आबादी 2,09,448 है। वहीं भूमिज भाषा की अपनी लिपि ओल अनोल सृजित है और इस भाषा का प्रयोग राज्यभर के कई हिस्सों में होता है।
विधायक लक्ष्मण टुडू ने भूमिज को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि झारखंड में कई ऐसी भाषाएं हैं, जिन्हें राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और जिनका प्रयोग करने वालों की आबादी भूमिज जनजाति से कम है। हालांकि कार्मिक विभाग ने विधायक के इस दावे को खारिज किया है।
यह तर्क देते हुए कार्मिक विभाग ने मांग को किया खारिज
कार्मिक विभाग द्वारा बताया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में भूमिज भाषा-भाषियों की संख्या मात्र 11,275 है, जो कुल जनसंख्या का 0.035 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में राज्य में भूमिज भाषा-भाषियों की संख्या तथा उसकी सीमित उपयोगिता को देख्ते हुए झारखंड में बोली जाने वाली भूमिज भाषा को तत्काल द्वितीय राजभाषा बनाने में तकनीकी कठिनाई है। भविष्य में इस संबंध में सरकार द्वारा नीतिगत फैसला लेने के बाद ही यह विचारणीय होगा।