
रवि सिन्हा की रिपोर्ट...
(रांची): मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि विपक्ष के झारखंड बंद को जनता ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष का नजरिया विकास विरोधी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उसका सरलीकरण किया है।
विकास के साथ है जनता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूवार को विपक्ष द्वारा झारखण्ड बंद की कोशिश को जनता ने नाकाम करके करारा जवाब दिया है। जनता ने ये संदेश दिया है कि वो विकास के साथ है। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है लेकिन विपक्षी पार्टियों की सोच विकास विरोधी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए विपक्ष भ्रम फैलाना बंद करे। राज्य में सड़कों का जाल बिछे, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खुलें इसलिए हमने भूमि अधिग्रहण कानून को सरल बनाया। हमने कानून में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की कि राज्य के विकास के लिए काम करें।
किया गया नियम का सरलीकरण
नकारात्मक बातों से कुछ पल की प्रसिद्धि मिल सकती है लेकिन सिद्धि नहीं। उन्होंने कहा कि झारखण्ड की जनता विकास चाहती है, 2019 में जनता ही विकास विरोधी ताकतों को सबक सिखाएगी। बच्चों के स्कूल बंद करवाकर उन्हें राजनीतिक हथियार बनाना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। पूर्व में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने में रैयतों को दो से ढ़ाई वर्ष लग जाता था, लेकिन 29 जून से संशोधन कानून को लेकर संकल्प लागू हो गया है, अब आठ महीने में मुआवजा मिल जाएगा।
पत्थलगड़ी के मुद्ये पर सजग हो चुकि है जनता
बच्चा बेचने के रैकेट में प्रशासन अपना काम करेगा मुख्यमंत्री ने रांची में मिशन ऑफ चैरिटी द्वारा नवजात को बेचे जाने के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस मामले में प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। पत्थलगड़ी को लेकर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में रघुवर दास ने कहा कि पत्थलगड़ी के मुद्दे पर जनता जाग चुकी है, जनता के सहयोग से क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खूंटी जिले में 726 गांव है, लेकिन सिर्फ 3 पंचायतों के 32 गांवों में से 17 गांवों पत्थलगड़ी को लेकर लोगों को भ्रमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानून से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।