MP News: डोसीगांव लैट में 188 ने रजिस्ट्री करवा ली। इनमें से 166 ने बैंक से लोन लेकर निगम की राशि तो जमा करवा दी। लोन देने वाली बैंकं अब इन्हें नोटिस पर नोटिस दे रही है।
MP News: नगर निगम ने पीएम आवास योजना में डोसीगांव में चार साल पहले मल्टी बनाकर गरीब परिवारों के लिए आशियाने का इंतजाम किया था। यही आशियाना इस समय नगर निगम के गले की फांस बन गया है। हालात यह है कि यहां रहने वाले न तो निगम की राशि जमा कर रहे हैं और न ही लोन किस्तें चुका रहे हैं।
इससे भी इतर इन लोगों के बिजली और पानी के नाम पर नगर निगम को हर माह चार से पांच लाख रुपए और साल की करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लग रही है। अब निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए इनका बिजली, पानी का कनेक्शन विच्छेद करने की चेतावनी दी तो कई लोगों ने खुद के बिजली मीटर ले लिए हैं। हालांकि ज्यादातर लोग अब भी निगम के ही बिजली-पानी पर निर्भर है।
डोसीगांव लैट में 188 ने रजिस्ट्री करवा ली। इनमें से 166 ने बैंक से लोन लेकर निगम की राशि तो जमा करवा दी। दूसरी तरफ उन्होंने जिन बैंकों से लोन लिया था उनकी राशि जमा ही नहीं कराई तो वे बैंकों में डिफाल्टर हो गए। ऐसे लोगों की संख्या करीब 150 है। लोन देने वाली बैंक अब इन्हें नोटिस पर नोटिस दे रही है।
पीएम आवास योजना में बनाई गई मल्टी के लैट की लागत पौन आठ लाख रुपए आंकी गई थी। इनमें से हितग्राहियों को मात्र दो लाख रुपए जमा करवाने थे। इस पर भी नगर निगम के माध्यम से लोन दिलवाया जा रहा था। शेष राशि अनुदान के रूप में थी। इनमें से ज्यादातर लोगों ने आज नगर निगम में तक यह राशि ही नहीं जमा करवाई।
जिन दो सौ से ज्यादा ने फ्लैटों पर कब्जा कर रखा और राशि जमा नहीं कर रहे उनके बारे में बताया जाता है कि लॉटरी के बाद उन्हें प्लैट नंबर पता चलने पर वे खुद वहां पहुंच गए और कब्जा कर लिया। स्वयं ने 10 हजार रुपए जमा कराए जबकि इनके 10-10 हजार रुपए का कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने सहयोग किया था।
फ्लैटों में रहने वाले परिवारों को शुरुआत में निगम की तरफ से नल और बिजली कनेक्शन दिलवाए गए थे। तब से इनका बिल नगर निगम ही जमा करवा रही है। इन लोगों को कई बार स्वयं के मीटर लेने और नल कनेक्शन के लिए बोला जा चुका है किंतु ये लोग इसके लिए आगे ही नहीं आए हैं। ऐसे में नगर निगम को चार से पांच लाख रुपए माह का बिजली और पानी का बिल जमा करवाना पड़ रहा है।
डोसीगांव में बनी मल्टी में 396 फ्लैट बनाए गए थे। इनमें लॉटरी के माध्यम से गरीब परिवारों के नाम तय हुए और उन्हें 20 हजार रुपए जमा करवाने के बाद इसका आवंटन इस शर्त पर किया था कि वे शेष राशि लोन लेकर निगम को देंगे। इसके बाद उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। 188 ने रजिस्ट्री करवा ली लेकिन 200 से ज्यादा ने अब तक न तो किस्तें जमा करवाई और न निगम को राशि जमा की है।
इन सभी को चार-चार बार नोटिस दिए जा चुके हैं। ये लोग न तो जवाब दे रहे हैं और न ही राशि जमा करवा रहे हैं। राज्य सरकार को भी यह जानकारी संज्ञान में हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर जल्द ही इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।- राजेश पाटीदार, सहायक यंत्री लोनिवि नगर निगम