रतलाम। दस करोड़ का राशन घोटाला जिन दुकानों से हुआ है, उन सभी के लाइसेंस निरस्ती के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए उपायुक्त सहकारिता को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए है। दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को दफ्तर खुलते ही पुलिस भी एसडीएम शहर के बयान लेने उनके कार्यालय पहुंची थी। वहीं खाद्य विभाग से भी जानकारी जुटाई।
राशन घोटाले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सोमवार को तीन में से एक भी अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचा। इनके संबंध में दफ्तर में भी कोई सूचना नहीं थी। इस बीच दोपहर में स्टेशन रोड थाना प्रभारी भी टीम सहित विभाग पहुंचे और जिला आपूर्ति अधिकारी रमेशचंद्र जांगेड़, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना बबेरिया व सहायक आपूर्ति अधिकारी उमेश कुमार पांडे के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस ने प्रभारी अधिकारी को जांच के दौरान जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बुलाने पर थाने आने की बात भी कही, जिस पर वह राजी हो गए।
दुकान निरस्त के जारी होंगे पत्र
समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने वर्तमान में जिन आठ दुकान संचालक व विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनके सहित पूर्व औद्योगिक क्षेत्र थाने पर दर्ज एक अन्य दुकान के प्रकरण में भी सभी ९ दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए है। इन दुकानों व संस्थाओं के निरस्त होने के साथ ही उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए अगले तीन दिन के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए है। इस संबंध में एसडीएम शहर ने सभी ९ दुकानों के लाइसेंस निरस्ती को लेकर पत्र जारी कर दिए है।
पुलिस ने शुरू की जांच
राशन मामले में थाने पर केस दर्ज होने के बाद स्वयं थाना प्रभारी, टीम के साथ प्रकरण की जांच में जुट गए है। इसे लेकर उनके द्वारा सोमवार को प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ तथ्य भी एकत्रित किए गए है। साथ ही दुकान के संचालक व विक्रेताओं की जानकारी एकत्र करने का काम भी शुरू कर दिया है। सहकारिता विभाग से इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वर्ष २०१३ से २०१७ तक जो भी लोग उक्त संस्थाओं के संचालक व विक्रेता के तौर पर जुड़े रहे होंगे, उनके नाम भी एफआईआर मेें जोड़कर उन्हें भी आरोपी बनाएगी।
शहर में गरमाई राजनीति
एक साथ आठ राशन दुकानों की जांच के बाद अचानक से सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने से शहर की राजनीति में उबाल आ गया है। प्रशासन द्वारा अचान से यह कार्रवाई क्यो और किसके कहने पर हुई, उसके बारे में राशन दुकान संचालक जानकारी जुटाने में लग गए है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर एक राशन दुकान से जुडे़ जनप्रतिनिधि व एक अन्य जनप्रतिनिधि के बीच शहर में आयोजित एक आयोजन की बात पर हुई आपसी कहासुनी का भी इसे परिणाम बताया जा रहा है।
दिए है निर्देश
- दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार खाद्य विभाग को है। दुकानदारों पर केस दर्ज होने के चलते उपभोक्ता परेशान न हो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।
परमानंद गोडरिया, उपायुक्त सहकारिता
बयान के लिए गए थे
- प्रकरण में एसडीएम फरियादी है, उनके बयान लेने के लिए गए थे, लेकिन उस समय टीएल की बैठक चल रही थी, जिसके चलते बयान नहीं हो सके है। खाद्य विभाग से भी प्रभारी अधिकारी को जानकारी देने के लिए बुलाए जाने पर थाने आने के लिए कहा है।
अजय सारवान, निरीक्षक थाना स्टेशन रोड