रतलाम। शहर में उजागर हुए करीब दस करोड़ के राशन घोटाले में अब जाकर अधिकारी दबे छिपे जमानत कराने के लिए घूम रहे है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना बबेरिया ने भी अग्रिम जमानत के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय अर्जी लगाई थी, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत खारिज होने से वंदना सहित अन्य अधिकारियों को भी तगड़ा झटका लगा है।
वहीं दूसरी और केस दर्ज किए जाने के १४ दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस शनिवार को फिर से खाद्य विभाग पहुंची थी, जहां पर प्रभारी अधिकारी से वह मिली और पूरे प्रकरण की फिर से जानकारी जुटाकर लौट गई। पुलिस की माने तो वह अब भी इस पूरे घोटाले की कहानी समझ रही है। उसके द्वारा कुछ दुकान संचालक व विक्रेताओं के घरों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका है।
जांच दल से भी मांग रहे जानकारी
पुलिस की माने तो वह जब नगर निगम से जानकारी जुटाते है, तो वह कुछ और बताती है, जब वह खाद्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेते है तो वह कुछ और ही कहानी बताते है, जिस कारण से प्रकरण में पेंच फस गया है। इसीके चलते स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वयं अपनी टीम के साथ खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी भारत सिंह जमरे से मिले और उनसे फिर कुछ जानकारी जुटाई। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी इसके बारे में पूछा।
नहीं मिल रहा कोई
पुलिस की माने तो घोटाले में जितने भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। उनके घरों पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में उनके यहां होने के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हो सका है।
इनके खिलाफ हुआ था केस दर्ज
पुलिस ने प्रशासन के जांच दल द्वारा दी गई शिकायत में जिला आपूर्ति अधिकारी रमेशचंद्र जांगडे़, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना बबेरिया, सहायक आपूर्ति अधिकारी उमेश कुमार पांडे, नगर निगम केतत्कालीन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्रसिंह पंवार, तत्कालीन प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिक निगम रविंद्र ठक्कर, ठेकेदार यशवंत गंग सहित आठ राशन दुकानों के संचालक व विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था।