रतलाम। शहर में उजागर हुए राशन घोटाले की जांच में उजागर हुए राशन घोटाले के बाद बीते छह से आठ माह से २६ हजार से अधिक परिवार शहर की दुकानों पर राशन लेने नहीं पहुंचे है। शहर में हुई कार्रवाई के बाद लंबे समय तक उनके द्वारा राशन नहीं लिए जाने से शासन अब उक्त परिवारों को फर्जी मानकर भोपाल से ही इनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों से भी संपर्क किया और उन लोगों का ब्यौरा भी मांगा, जिन्हें अंगूठा लगाए बगैर ही राशन दिया जा रहा है।
वहीं प्रकरण में एफआईआर के बाद से पुलिस दस्तावेज एकत्र करने का काम ही कर रही है। उसकी माने तो सभी दस्तावेज मिलने के बाद वह अपने स्तर पर जांच पूरी करेगी। उसके आधार पर दुकान संचालक व विक्रेताओं की भूमिका तय कर उनके खिलाफ नाम एफआईआर में बढ़ाए जाएंगे। वहीं राशन घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक विभाग में पदस्थ तीनों अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे है। प्रशासन ने भी इनके स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई शासन स्तर से नहीं हो सकी है।
एफआईआर को हुआ एक माह
शहर एसडीएम की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने एक माह पूर्व १३ जनवरी की रात खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साथ नगर निगम के निलंबित प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी व निरीक्षक के साथ घोटाले के दौरान रहे ठेकेदार यशवंत गंग के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसके साथ ही विक्रेता व सहायकों के खिलाफ भी केस दर्ज किए जाने की बात कही थी।
अग्रिम जमानत हुई खारिज
राशन घोटाले में केस दर्ज होने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दो अधिकारियों के साथ तीन राशन दुकान के विक्रेताओं ने अग्रिम जमानत की याचिका न्यायालय में लगाई थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। जिन विक्रेताओं ने अग्रिम जमातन के लिए आवेदन किया था, उनके नाम की पुलिस ने अब तक नामजद एफआईआर ही नहीं की है।
इनका कहना है
भोपाल से हटेंगे नाम
- २६ हजार से अधिक परिवार एेसे पाए गए है, जो बीते छह से आठ माह होने पर भी अब तक दुकानों पर राशन लेने नहीं पहुंचे है। संभवत: यह परिवार फर्जी हो सकते है। एेसे में शासन स्तर से इनके नाम हटाए जाने की कार्रवाई भोपाल में शुरू हो रही है।
बीएस जामरे, प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी