रीवा. कलेक्टर कार्यालय से लेकर जिले के विभिन्न तहसीलों में लंबे समय से पदस्थ प्रोसेस सर्वरों की नियुक्ति रेगुलर होगी। शासन की गाइड लाइन पर कलेक्टर ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलेक्टर ने रिक्त भृत्य पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है।
अपर कलेक्टर ने कलेक्टर को सौंपी वरिष्ठता क्रम की सूची
अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी ने बैठक प्रक्रिया पूरी कर 28 प्रोसेस सर्वरों की वरिष्ठता क्रम की सूची तैयार कर कलेक्टर को सौंप दी है। जिसे कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया गया है। इसी लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर 19 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। टीम ने 18 जुलाई को बैठक कर प्रोसेस सर्वरों के आवेदनों पर मंथन कर वरिष्ठता सूची तैयार कर ली है। कलेक्टर ने प्रोसेस वरिष्ठता सूची को सूचना बोर्ड पर चस्पा कर दिया है।
36 भृत्य पदों में से 19 रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति
जिले में कुल 36 भृत्य पदों में से रिक्त 19 पदों पर प्रोसेस सर्वरों की रेगुलर नियुक्ति की जानी है। शासन के आदेश पर प्रक्रिया चालू कर दी है। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर इला तिवारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम गठित कर दी है।
कमेटी ने जारी कर दी वरिष्ठता सूची
कमेटी ने जारी की गई वरिष्ठता सूची पर 22 जुलाई तक दावा-आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था। वरिष्ठता सूची की आपूत्ति के लिए कई प्रोसेस सर्वर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बताया गया कि आपत्ती की सुनवाई के बाद अगली प्रक्रिया होगी। उधर, स्थापना शाखा में प्रोसेस सर्वरों की नियुक्ति को लेकर कर्मचारी साठगांठ में जुटे रहे।
आरक्षण रोस्टर के अनदेखी की अशंका
तहसीलों में कार्यरत प्रोसेस सर्वरों को आरक्षण रोस्टर में छेड़छाड़ की आशंका है। जिसे लेकर सोमवार को दर्जनभर प्रोसेस सर्वर अपर कलेक्टर से मिलने कार्यालय पहुंचे। स्थापना शाखा में पदस्थ कर्मचारियों ने प्रोसेस सर्वरों को जानकारी दी है कि ज्यादातर सामान्य पदों पर नियुक्तियां होंगी। जिसे लेकर कार्यरत 28 प्रोसेस सर्वरों में आरक्षण रोस्टर में नियुक्ति के दौरान आरक्षण रोस्टर में छेड़छाड़ की आशंका बढ़ गई हे। कर्मचारियों ने बताया कि ओबीसी, एससी-एसटी के पद अधिक रिक्त हैं। कई नए कर्मचारियों को भी नियुक्ति देने की तैयारी है।
कलेक्टर ने गठित की यह कमेटी
कलेक्टर स्थापना शाखा में रिक्त भृत्य पदों पर रेगुलर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर इला तिवारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित की है। आदेश के अनुसार सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, उप संचालक रोजगार, जिला कोषालय अधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग सहित प्रभारी अधिकारी स्थापना एवं वित्त शाखा को सदस्य के रूप में रखा गया है।