अवैध कालोनियों के नियमितीकरण में शर्तें बनेंगी रुकावट, जानिए विस्तार से किन कालोनियों में बनी रहेगी समस्या

रीवा। शहर की 122 कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने दावा-आपत्तियां बुलाई थी, लेकिन कहीं से भी कोई आवेदन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इन कालोनियों में सर्वे कर विकास का नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त किया गया है। विकास कार्यों का प्रारूप तैयार करने के बाद फिर शहरवासियों और कालोनाइजर्स सुझाव लिए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मास्टर प्लान रीवा शहर के लिए जो बनाया गया है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकेगी।
मालूम हो, शहर में अवैध कालोनियों की संख्या बीते कुछ समय से तेजी से बढ़ी है। मास्टर प्लान कालोनियों को बसाने के लिए पहले से निर्धारित है, जिसे नजरंदाज करते हुए मकान बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में इन कालोनियों के नियमितीकरण को लेकर नियमों में ढील दी है। मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1998 की धारा १-२(१) के अनुसार नगर निगम के आयुक्त को निगम क्षेत्र का सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। नगर परिषद क्षेत्रों का निराकरण कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। दर्जनों ऐसी अवैध कालोनियां हैं जिनके नियमितीकरण में मास्टर प्लान की शर्तें अड़ंगा बनेंगी। इनके लिए नगर निगम द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है, शासन से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।

ऐसी कालोनियां हैं अवैध की श्रेणी में
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अवैध कालोनियों को चिह्नित करने के लिए जारी की गई गाइड लाइन के तहत नगर तथा ग्राम निवेश, शहरी भूमि अधिकतम सीमा, भूमि का व्यपवर्तन, नजूल तथा नगर पालिका से वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निर्मित की गई है। विकास योजना मुख्यमार्ग, उद्यान, खेल के मैदान, सांस्कृतिक अस्तियों के क्षेत्र, नदी-तालाब, नाले तथा हरित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र पर स्थित हो। बाह्य एवं आंतरिक विकास कार्य नहीं किया गया हो। शासकीय भूमि तथा विकास प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित कालोनियों को अवैध माना गया है।

नए विकास प्रारूप में इन सुविधाओं की होगी व्यवस्था
कालोनियों में चल रहे सर्वे के तहत नए विकास प्रारूप में जिन प्रमुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, उसे दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक विकास के तहत समतलीकरण, भूखंड, सड़कों एवं खुली भूमि का सीमांकन, प्रस्तावित मार्गों का निर्माण, पुल और पुलिया निर्माण, नाला-नाली, आंतरिक जलप्रदाय, सीवेज नेटवर्क, सेप्टिक टैंक, बिजली, उच्च स्तरीय टंकी, पौधरोपण आदि करना है। इसके अलावा बाह्य विकास में कालोनी का पहुंच मार्ग या चौड़ीकरण, कालोनी की सीमा तक बिजली लाइन, जलप्रदाय आदि की लाइन बिछाने का काम किया जाएगा।

ये कालोनियां नहीं हो पाएंगी वैध
- ऐसी कालोनियां जो विकास योजना के मुख्यमार्ग, उद्यान, खेल के मैदान, सांस्कृतिक अस्तियों के क्षेत्र, नदी-तालाब, नाले तथा हरित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र पर स्थित हो।
-शासकीय भूमि या फिर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित हो।
- जहां 10 प्रतिशत से कम भवन निर्मित हों।
-31 दिसंबर 2016 के बाद की निर्मित कालोनियां।
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अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया नगरीय निकायों द्वारा की जा रही है। इसमें नगर पालिका नियम 1998 की धारा 15 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि केवल विकास शुल्क लेकर नियमितीकरण कर दिया जाएगा। मास्टर प्लान की शर्तों का पालन भी जरूरी होगा।
आरके पाण्डेय, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश