
रीवा। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से वकीलों को सुरक्षा कवच मिल गया है। लंबे समय से सरकार इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रही थी। विधानसभा के बीते सत्र में यह विधेयक लाया जाना था लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने शोरशराबा मचाया और सदन स्थगित हो गया। इस कारण सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू की करने की योजना बनाई। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है जल्द ही राज्यपाल द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
रीवा में प्रेस-कांफ्रेंस कर उपाध्याय ने कहा कि विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ ही एक राजनीतिक दल के नेता भी हैं। वह अधिवक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान जारी किया है कि यह केवल राजनीतिक स्टंट है, अभी तीन से चार महीने का समय लगेगा, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 85 हजार वकील हैं, उनकी मांगों को सरकार ने सुना और समझा। जिसके चलते यह कानून बनाया गया है। वकीलों के हितों को लेकर किसी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है।
राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तन्खा
स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि विवेक तन्खा राजनीतिक फायदे के लिए चाह रहे थे कि सरकार इसे लागू नहीं करे। वह कई बार कह चुके हैं कि इसे कांग्रेस के घोषणां पत्र में शामिल किया जाएगा। लगातार आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष वकीलों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ महीने पहले प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई और इस तरह का भ्रम फैला कर अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया। उपाध्याय ने कहा कि इस इसका त्वरित जवाब देने के बजाय काम से जवाब देने का प्रयास किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया है। इस वजह से हताषा में बेबुनियाद बातें कर रहे हैं।
हमारी बातें सरकार ने मानी
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को स्वयं के प्रयास का नतीजा बताते हुए उपाध्याय ने कहा कि जब वह पहली बार अध्यक्ष बने तो सरकार से वकीलों की आर्थिक सहायता पर बात की, जिसे अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया गया। इसके बाद ही सुरक्षा की बात की गई थी, पहले ब्यूरोकेट्स इस पर अड़ंगा लगाते रहे लेकिन सीएम ने स्वयं आगे आकर इसके लिए प्रयास किया।
बोले, मैं तो अधिवक्ता हितों की बात करता हूं
भाजपा से जुडऩे के बाद राजनीतिक सक्रियता पर पूछे गए सवाल पर उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने हमारी हर बात मानी, अधिवक्ताओं के हित की बात पहले भी करता था और आगे भी करूंगा। राजनीतिक लाभ का जिस तरह पहले कोई प्रयास नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। जब भी बात होगी उसमें अधिवक्ताओं का हित जुड़ा रहेगा।