Tamil Nadu farmers detained: मेगदादु बांध परियोजना (Megadadu Dam project) को रोकने सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलन करने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर सागर सहित कई जिलों का पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पूरी स्टेशन छावनी में तब्दील हो रही। (MP News)
रात 11.23 बजे 12675 जीटी एक्सप्रेस के पहुंचते ही पुलिस ने राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के किसानों की तलाश की, लेकिन सभी किसानों को पहले ही नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन पर उतार लिया गया था, जिससे ट्रेन में अन्य कोई किसान संगठन के सदस्य नहीं मिले। इसके बाद ट्रेन को रात 11.34 बजे दिल्ली को ओर रवाना कर दिया। तैयारी का जायजा लेने के लिए डीआइजी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी भी बीना पहुंचे थे।
दरअसल, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के सदस्य, चैन्नई से नईदिल्ली जंतर-मंतर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और अलग-अलग स्टेशन पर टीम ने किसानों को उतार लिया।
यह सभी किसान रिजर्वेशन कराकर नई दिल्ली जा रहे थे, जिससे इन किसानों की पहचान करने में पुलिस के लिए दिक्कत नहीं हुई। सोमवार रात से ही शहर में पुलिस का आना शुरु हो गया था, जो लोगों में चर्चा का विषय रहा, लेकिन शासन, प्रशासन ने यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने दी।
किसानों की मांग थी कि कृषि उत्पादों के लिए दो गुना लाभदायक मूल्य निर्धारण करना, व्यक्तिगत किसानों को फसल बीमा योजना लागू करना, सभी किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करना, तमिलनाडू को रेगिस्तान से बचाने के लिए कर्नाटक में मेगदादू बांध परियोजना को रोकना, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के किसानों के लिए मासिक पांच हजार पेंशन करना, छात्रों द्वारा लिए गए सभी शैक्षिक ऋणों को माफ करना।
किसान संगठनों की मांग है कि पीएम अपना वादा पूरा करें। प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादों के लिए दो गुना लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था। धान का मूल्य अगर 15 रुपए प्रति किलो है, तो गेहूं का भी 15 रुपए प्रति किलो होना चाहिए। उन्होंने 54 रुपए प्रति किलो देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने केवल 24 रुपए प्रति किलो दिए हैं। उसी तरह, गन्ने का मूल्य 2,700 रुपए प्रति टन है। अब उन्होंने 3,100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक केवल 3,160 रुपए ही दे रहे हैं। वह चाहते हैं प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करें।
चेन्नई से दिल्ली की ओर जा रहे किसानों को रोकने के लिए बीना स्टेशन पर प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में बुलाई गई पुलिस। किसानों को बीना उतारकर रोकने के लिए आरपीएफ मैदान व रेलवे संस्थान में अस्थायी जेल बनाया गया था। साथ ही उन्हें वहां तक ले जाने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई थी। (MP News)