कलेक्टर गाईड लाइन में इस बार मकान, प्लाट व भूमि की दरों में नहीं होगी कोई वृद्धी

सागर. जिले में भवन-भूमि या प्लाट आदि की खरीदारी और उनका बाजार मूल्य तय करने के लिए कलेक्टर गाईड लाइन की दरों को तय कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस दफे प्रापर्टी की दरों में कोई वृद्धी नहीं होगी। इस तरह के निर्देश वाणिज्यिक कर विभाग ने जिला पंजीयकों को दिए हैं लेकिन विभाग ने निर्माण की लागत ९ हजार वर्ग फुट से बढ़ाकर 12 हजार वर्ग फीट कर दी है। गाईडलाईन में इस बाद शहर की 32 नई कॉलोनियों को जोड़ा गया है। गाईड लाईन में जिला पंजीयक कार्यालय का फोकस उन विकसित कॉलोनियों पर रहा है जहां लोगों की डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा उन स्थलों की दरों में पिछले वर्षों से चल रही विसंगती को दूर किया गया है जहां एक ही स्थल पर अलग-अलग दर निर्धारित थीं। प्रस्तावित गाईड लाईन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा गया है। समिति की अनुसंशा के बाद यह दरें नए वित्तीय वर्ष यानी १ अपै्रल से लागू हो जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार इस बार कलेक्टर गाईड लाइन में मकान, प्लॉट अथवा भूमि की दरों में कोई वृद्धी नहीं की जाएगी। प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दरों में कोई वृद्धी न की जाए। इसके अलावा निर्मार्ण कार्य की लागत में जरुर वृद्धी कर दी गई है। पूर्व में यह लागत 9 हजार रुपए वर्ग फीट थी, इसमें इजाफा कर 12 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट किया जाएगा।

तीन तहसीलों में बढ़ी लोकेशन

जिला पंजीयन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर गाईडलाइन के निर्धारण में सागर तहसील में 11 खुरई में 12 व बंडा तहसील में 20 नई लोकेशन में वृद्धी की गई हैं। बताया जा रहा है कि जिले में करीब 4500 लोकेशन हैं जहां लोग प्लाट या मकान खरीदनें में रुचि लेते हैं। विभागीय सूत्र बता रहे हैं कि प्लाट या मकान की खरीदारी में सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थलों में राजघाट रोड (बाघराज वार्ड, अंबेडकर वार्ड, तिली वार्ड) पर विकसित हो रहीं कॉलोनिया हैं, लिहाजा पंजीयन विभाग का उक्त स्थलों पर फोकस रहा है। बताया जा रहा है कि तिली क्षेत्र के अन्य मार्ग की दरों को एक समान किया गया है। इसी तरह से अंबेडकर वार्ड की दरों में भी संशोाधन किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग से मिले है निर्देश

कलेक्टर गाईड लाईन में मकान, प्लॉट व भूमि की दरों में वृद्धी न करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग से पत्र आया है। पत्र में निर्माण कार्य की लागत बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे गए प्रस्ताव में दरों में विसंगति को दूर किया गया।

रत्नेश भदोरिया जिला पंजीयक सागर