सामूहिक दुष्कर्म मामलाः हाईकाेर्ट से इस आदेश से आराेपी पुलिसकर्मियाें में हड़कंप

सहारनपुर/देवबन्द

जांच के बाहने कोतवाली बुलाकर विवाहिता से दुष्कर्म किए जाने के आराेप के मामले में हाईकोर्ट ने एक मई तक जांच के आदेश देते हुए सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को सहारनपुर पुलिस लाइन से अटैच करने के आदेश जारी कि हैं। हाईकाेर्ट के आदेशाें में गृह एवं मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि, पूरी घटना की जांच कम से एडिशन एसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाए। हाईकाेर्ट के इन आदेशाें के बाद आराेपी पुलिसकर्मियाें में हड़कंप मचा हुआ है।

ये हैं पूरा मामला

नगर निवासी पीड़ित विवाहिता ने चार वर्ष पूर्व अप्रैल माह में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी ब्रजमोहन यादव व एसएस आई वेगपाल सिंह समेत एसआई पंकज धामा और एक सिपाही व अन्य अज्ञात पर जांच के बहाने उसे कोतवाली में बुलाकर उसके साथ सामृूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीडिता ने न्याय के लिए सक्षम न्यायालयाें में गुहार लगाई लेकिन जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पीड़िता याचिकाकर्ता की 156 (3) में प्रस्तुत की गई याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि वह एक मई 2018 तक मामले की जांच को पूर्ण कराए। साथ ही आदेशित किया कि प्रकरण की जांच कम से एडिशनल एसपी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी से कराएं। हाईकाेर्ट ने यह भी कहा है कि, इस दौरान सभी आरोपियों को जहां कहीं भी पोस्टिड हो उन्हें सहारनपुर पुलिस लाइन से सबंद्ध किया जाए। हाईकोर्ट के आदेशो के बाद देवबंद कोतवाली में हड़कंप मचा हुआ है। यह अलग बात है कि वर्तमान में यह सभी पुलसकर्मी अलग-अलग जनपदों में तैनात हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने उक्त प्रकरण की जांच को प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने और अधिक समय मांगा था लेकिन हाईकोर्ट ने प्रकरण की जांच एक मई 2018 तक पूर्ण करने को निर्देशित किया है।

चर्चा का विषय बनी घटना

यह घटना पिछले चार साल से जिला पुलिस आैर समेत पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब एक बार फिर से हाईकाेर्ट के आदेशाें के बाद यह मामला सुर्थियाें में आ गया है। इस मामले के सुर्खियाें में आने के साथ ही आराेपी पुलिसकर्मियाें में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह है कि हाईकाेर्ट के आदेशाें का कितना पालन अधिकारी कर पाते हैं। इस घटना आैर हाईकाेर्ट के आदेशाें के संबंध में जब एसपी देहात विद्या सागर मिश्र से बात की गई ताे उन्हाेंने बताया कि अभी तक उनके पास हाईकाेर्ट के आदेश नहीं पहुंच हैं। उनका कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेशाें का प्राथमिकता के साथ पूरा पालन किया जाएगा।