पीएम मोदी के 15 लाख और राहुल के 72 हजार के जवाब में मायावती ने गरीबी हटाने के लिए पेश किया नया फॉर्मूला

राहुल गांधी के 72 हजार देने के वादे को बताया चुनावी जुमला पीएम मोदी की तरह 15-20 लाख देने वाले वादे की तरह ही अतिगरीबों को छलने वाला कदम बताया बोलीं, इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों से छला था

देवबंद. लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस दौरान सभी पार्टियों के दिग्गज जनता को लुभाने और उनका वोट पाने के लिए अपने-अपने तौर पर वादे कर रहे हैं। जहां पिछले चुनाव में विदेशों में जमा कालाधन लाने और हर नागरिक को 15-15 लाख बांटने में विफल रहने पर पीएम मोदी के किलाफ हमले तेज हो रहे हैं। वहीं, देश से गरीबी हटाने के लिए नए-नए फॉर्मूले पेश हो रहे हैं। राहुल गांधी के लोगों की न्यूनतम आय 72 हजार करने के वादे के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी देश से गरीबी हटाने के लिए अपना नया फॉर्मूला पेश किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवबंद में सपा-बसपा और रालोद गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना (न्याय) पर करारा हमला किया। मायावती ने कहा कि देशवासियों को नरेंद्र मोदी की ओर से 15-20 लाख देने वाले वादे की तरह ही अतिगरीबों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 72 हजार देने का जो वादा किया है वह भी एक जुमला है।

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मायावती ने मतदाताओं को आगाह किया कि विरोधी पार्टियों के हवा-हवाई चुनावी वादों के बहकावे में नहीं आना है। इसके साथ ही मायावती ने गरीबी दूर करने का अपना फॉर्मूला भी पेश किया। बसपा सुप्रीमों ने कहा कि कांग्रेस के मुखिया ने देश के अति गरीब लोगों के मतों को लुभाने के लिए हर महीने 6 हजार रुपये देने की जो बात कही है, उससे गरीबी का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो हर महीने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी।

मायावती ने राहुल गांधी न्याय योजना को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के इस बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस अध्यक्ष की दादी इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा कर गरीबों से छलावा करने का काम किया था। इसके बावजूद आज तक लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो अतिगरीब के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्थायी व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के जरिए हर हाथ को काम देकर गरीबी की समस्या को दूर किया जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा-पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर न्यूनतम आय योजना (न्याय) देशभर में लागू की जाएगी। इसके तहत देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया है। इस योजना के जरिए देश की 20 फीसदी जनता को लाभ मिलेगा।