Congress leaders katora protest: ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम राशि व यूरिया, डीएपी खाद मांगने गुरुवार को कांग्रेस नेता खाली कटोरा हाथ में लेकर सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस का पैदल मार्च बस स्टैंड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरु हुआ, कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत जैसे ही कलेक्ट्रेट के गेट पर जापन लेने बाहर आईं, नीचे जमीन पर बैठे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने खाली कटोरा सामने कर दिया। (MP News)
संयुक्त कलेक्टर राजपूत से गुहार लगाई कि वह फसल बीमा क्लेम राशि (Fasal Bima Claim Amount), डीएपी खाद और ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण (OBC reservation) के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं, उनकी यह तीन मांग भीख में दी जाएं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि 3 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, जब एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय ने केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया।
14 अगस्त 2019 को विधानसभा में पारित संशोधन अधिनियम, अधिसूचित किया गया, लेकिन अभी तक इस अधिनियम पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी स्थगन आदेश नहीं दिया है। लिहाजा, यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में अभी भी प्रभावी है। इसी संदर्भ में वर्तमान में 70 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, इनमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दायर की गई हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है।
कांग्रेस मांग करती है कि राज्य सरकार तत्काल उक्त अधिसूचना को वापस ले। यदि ऐसा किया जाता है तो 90 प्रतिशत समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसमत लाभ मिल सकेगा। प्रदर्शन में जिला प्रभारी जयश्री हरिकिरण, सह प्रभारी दिनेश मेघानी, प्रदेश महामंत्री शैलेन्द्र पटेल, पूर्व अध्यक्ष डॉ. बलवीर तोमर, प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हरपाल ठाकुर, विक्रम मस्ताल, गणेश तिवारी, ओम वर्मा, गुलाब बाई ठाकुर आदि शामिल हुए।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि सीहोर जिले के किसान फसल बीमा क्लेस राशि और खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। फसल बीमा राशि किसानों को प्रीमियम से भी कम मिली है। कई किसानों के खाते में तो फसल बीमा के 100 और 200 रुपए आए हैं। कांग्रेस मांग करती है कि बीमा राशि का पुनरीक्षण कर किसानों को नुकसान के मुताबिक फसल बीमा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में यूरिया और डीएपी खाद की काफी कमी है. किसान बाजार से ब्लैक में खाद खरीदने को मजबूर है। किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया कराया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले में अल्प वर्षा और अतिवृष्टि केकारण अलग-अलग क्षेत्र में सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। सोयाबीन की फसल का सर्वे शुरु किया जाए। किसानों को सर्वे कर मुआवजा और फसल बीमा राशि मुहैया कराई जाए। (MP News)