गरीबों को आवास बनाकर देने के लिए नरसरहा में भूमि की गई थी चिन्हित
शहडोल. गरीब परिवारों को सस्ते दाम पर आवास उपलब्ध कराने के लिए नरसरहा में आरक्षित भूमि के सर्वे के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए थे। विगत् दिनों राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो आरक्षित भूमि का कहीं कोई पता ही नहीं है। आवास के लिए जो भूमि आरक्षित की गई थी वहां पिछले कुछ वर्षों में कई झोपड़ी बन गई है व भवन तन गए हैं। मौके में भूमि बची ही नहीं है। ऐसे में नगर पालिका का राजस्व अमला भी सकते में है कि वह सर्वे की शुरुआत कहां से करे। भूमि पर अतिक्रमण के साथ ही कई पीएम आवास भी बन गए हैं।
नगर पालिका ने लगभग १० वर्ष पूर्व तत्कालीन नपा अध्यक्ष प्रकाश जगवानी के कार्यकाल में नरसरहा में लगभग ५ एकड़ भूमि आवास योजना के तहत आरक्षित की थी। इस भूमि पर आवास बनाकर गरीबों को दिए जाने की योजना थी, लेकिन योजना का क्रियान्वयन न होने की वजह से इस पर कार्य नहीं हो पाया। भूमि आरक्षित करने के बाद नगर पालिका ने भी इसकी सुध नहीं ली। अब जब १० वर्ष बाद नगर पालिका ने इसका सर्वे कराना चाहा तो मौके में कई निर्माण कार्य हो चुके हैं।
नगर पालिका के राजस्व अमले का कहना है कि मौके में कई झुग्गी झोपड़ी व पक्के निर्माण हो गए हैं। इस वजह से कहां से कहां तक भूमि आरक्षित थी और कितनी भूमि बची है इसका आंकलन ही नहीं हो पा रहा है। आरक्षित भूमि के सीमांकन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
नरसरहा में पीएम आवास के लिए आरक्षित भूमि को लेकर हाल ही में हुई परिषद की बैठक में भी मुद्दा उठा था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष व मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आरक्षित भूमि का सर्वे कराने की बात कही थी। साथ ही योजना के क्रियान्वयन को लेकर कार्ययोजना बनाने की बात कही थी।
इनका कहना
पीएम आवास योजना के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। सर्वे कराकर देख रहे हैं कि कितनी भूमि बची हुई है। मौके में जो झुग्गी झोपड़ी व अन्य निर्माण हैं व शेष भूमि को लेकर आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ शहडोल