ई-आफिस : आईडी बनने के साथ ही शुरू हो रहा काम, कार्यालयों में पूरी करा रहे प्रक्रिया

माइनिंग, ई-गवर्नेंस, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एडीएम कोर्ट सहित अन्य विभागों में काम शुरु

शहडोल. मुख्यालय के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली 1 अप्रेल से लागू हो गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-गवर्नेंस व ई-दक्ष की टीम सभी विभागों में आवश्क प्रक्रिया पूरी कराने में जुटी हुई है। इसके लिए भोपाल से अप्रूवल, रोल एसाइन कराना, आईडी बनाने सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा जिन विभागों के कर्मचारी अभी प्रशिक्षित नहीं है उन्हे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिन विभाग के कर्मचारियों को आईडी जनरेट हो गई है और एप्रूवल मिल गया है उन विभागों से काम शुरू भी हो गया है। धीरे-धीरे सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है।

यहां शुरू हो गया काम

ई-ऑफिस प्रभारी हरीकृष्ण सोनी ने बताया कि जिला मुख्यालय के कुछ कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई। एनआईसी, माइनिंग, ई-गवर्नेंस, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एडीएम कोर्ट, कलेक्ट्रेट के चार से पांच कार्यालयों में ऑनलाइन नोटशीट सहित अन्य आवश्यक पत्राचार किए जा रहे हैंं। अधिकारियों की आईडी पहले ही बन चुकी हैं, बाबू व क्लर्क की आईडी बनाई जा रही है। इसमें जिन विभागों के कर्मचारियों की आईडी जनरेट हो गई है उन्होने काम प्रारंभ कर दिया है।

लगेगा समय

जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह से लागू होने में अभी और समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि अभी भी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना शेष रह गया है। इनमें से कुछ कर्मचारी ऐेसे भी हैं जिन्हे कम्प्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में उन्हे दक्ष करने में समय लग रहा है। मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन सभी विभागों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन में समय लग सकता है।

ई-ऑफिस संचालन की प्रक्रिया शुरू करने कमिश्नर ने ली बैठक

कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने ई-ऑफिस संचालन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में शासकीय सेवकों की ई-आईडी बनाकर उन्हें ई-ऑफिस संचालन प्रक्रिया से जोड़ें तथा सतत रूप से मानीटरिंग भी करें। जहां प्रशिक्षण की आवश्यकता हो प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।