स मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि चार हफ्ते के भीतर इस शिकायत पर निर्णय लिया जाए।खनिज उत्पादन के साथ-साथ कोयला और अन्य खनिजों का अवैध कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है।
सिंगरौली जिले में सालों से जमे पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट भास्कर मिश्रा ने याचिका दायर की थी। जिसमें जिले में वर्षों से जमे अधिकारियों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि चार हफ्ते के भीतर इस शिकायत पर निर्णय लिया जाए।खनिज उत्पादन के साथ-साथ कोयला और अन्य खनिजों का अवैध कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहां कई सालों से विभिन्न विभागों में एक ही अधिकारी जमे हुए हैं। यही कारण है कि यह जिला अब भ्रष्टाचार के लिए भी कुख्यात हो गया है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में समाजिक कार्यकर्ता ने याचिरका लगाकर तबादलों की मांग की। जिसपर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है।