
राजेश शर्मा
सीकर. राजस्थान सरकार ने पहले तो शिक्षकों को उनकी मेहनत का पूरा वेतन दे दिया, अब नियमों का हवाला देकर उसी पगार का दो साल का हिस्सा वसूलने का फरमान सुना दिया है। इस फरमान से राज्य के करीब दस हजार से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। हर शिक्षक से औसत एक लाख 33 हजार से दो लाख रुपए तक की वसूली होगी। जब कोई शिक्षक तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर लगता है तो उसे फिर दो साल का प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षाकाल) पूरा करना होता है।
इस दौरान संबंधित शिक्षक से विकल्प पत्र भरवाए जाते हैं। वे अभी जो वेतन मिल रहा है वह वेतन लेना चाहते हैं या जिस पद पर लगे हैं उसका जो फिक्स वेतन है वह लेना चाहते हैं। अनेक शिक्षकों ने विकल्प में यह भर दिया कि अभी जो वेतन मिल रहा है वही वेतन वे दो साल के प्रोबेशन पीरियड में लेना चाहते हैं।
अब सरकार कह रही है कि उनको विकल्प के अनुसार दो साल से ज्यादा वेतन दे दिया, इसकी वसूली करनी होगी। राज्य सरकार के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के वित्तीय सलाहकार ने 25 जून को जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ज्यादा दिया वेतन वसूलने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे समझें गणित
एक कार्मिक पूर्व में तृतीय श्रेणी अध्यापक था। बाद में व्याख्याता पर चयनित हो गया और 2010 की भर्ती में विद्यमान वेतन का विकल्प दे 2012 को परिवीक्षा पूर्ण करते समय 12000 मूल वेतन रहा। विभाग ने इसे 18750 पर फिक्स किया। जबकि अब नए आदेश के अनुसार उसे व्याख्याता पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार 18750 रुपए की जगह मात्र 13200 रुपए पर फिक्स किया जाना था। अब हर माह के हिसाब से शिक्षकों से करीब 5550 से आठ हजार रुपए तक वसूली की जाएगी। यह वसूली 24 माह के वेतन से की जाएगी। हर शिक्षक से औसत दो साल के एक लाख 33 हजार व इससे अधिक की वसूली की जाएगी।
इनका कहना है...
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के वित्तीय सलाहकार ने शिक्षकों से दो साल के वेतन से वापस राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। यह गलत है, हमारा संगठन इसका विरोध करेगा।
-मुकेश निठारवाल, मंडल अध्यक्ष, रेसला