राजस्थान में किसान सम्मान निधि के दुरुपयोग की आशंका, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हर जिले में होगा ऐसा

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों के सम्मान के रूप में दी जाने वाली निधि में फर्जीवाड़े की आशंका को लेकर केन्द्र सरकार सजग हो गई है। सम्मान निधि के पात्र किसानों का सरकार की ओर से हर जिले में भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरीफिकेशन) करवाया जाएगा। वेरीफिकेशन के लिए स्टेट नोडल अधिकारी ने सभी राज्यों के कलक्टर को केंद्र सरकार से आई सूची भेजी है।

इसको रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से संबंधित जिले में पात्र व अपात्र किसानों की सूची तहसील स्तर पर भेजा जाएगा। फिजिकल वेरीफिकेशन तहसील कर्मचारियों को तीन दिन में करना होगा। वेरीफिकेशन के बाद सूची को अपडेट करके स्टेट नोडल अधिकारी के जरिए किसान कल्याण बोर्ड के पास भेजा जाएगा। वेरीफिकेशन के बाद ही पात्र किसानों को सम्मान निधि की आगामी किस्त जारी की जाएगी। प्रदेश में छह लाख 41 हजार से ज्यादा और सीकर जिले में करीब 21 हजार किसानों की पात्रता के फिजिकल वेरीफिकेशन होना है।

फैक्ट फाइल

परेशानी: गलत राशि उठाई तो होगी वसूली

सीकर में किसान सम्मान निधि की जांच के दौरान कई लोग ऐसे मिल चुके हैं जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं और आयकर देते हैं। इसके अलावा कई सरकारी कर्मचारी पात्रता सूची से खुद का नाम हटावा चुके हैं। विभाग का मानना है कि योजना से जुड़े कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी बैंक में आधार कार्ड से सीडिंग हो चुकी है लेकिन खुद के नाम भूमि नहीं होने से लैंड सीडिंग नहीं करवा रहे हैं। नए निर्देशों के अनुसार सम्मान निधि के लिए बार-बार आधार और लैंड सीडिंग करवाने के निर्देशों के बावजूद वेरीफिकेशन के दौरान ऐसे अपात्र लोग जिन्होंने सम्मान निधि की राशि ले ली है उन किसानों से रिकवरी की जाएगी।

पिछले दिनों जारी हुई किश्त, चुनावों में गूंजा था मामला

लोकसभा चुनावों में देशभर में किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर सियासत हुई थी। तीन दिन पहले पीएम मोदी ने किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की 17 वीं किश्त जारी की थी। वहीं किसान संगठनों की ओर से इस निधि का दायरा और राशि बढ़ाने की मांग भी गूंज रही है।

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