VIDEO हमारा कैंडिडेट कौन हो… स्वच्छ राजनीति और क्षेत्र के विकास के लिए क्या कहते हैं आपके क्षेत्र के 6 संभावित दावेदार, क्या है उनका विजऩ…

संभावित दावेदार: ओटाराम देवासी (भाजपा)
लुम्बाराम चौधरी (भाजपा)
ताराराम माली (चेंजमेकर)
नारायण पुरोहित (भाजपा)
रक्षा भण्डारी (चेंजमेकर)
प्रभुसिंह (चेंजमेकर)

विधानसभा क्षेत्र: सिरोही

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जनता ने तय किए मुद्दे

पत्रिका समूह के जन एजेंडा 2018-23 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों, जन संगठनों और समूहों ने बैठक कर रोड मैप तैयार किया। क्षेत्र के विकास के मुद्दे तय किए।

पिण्डवाड़ा राजकीय महाविद्यालय का जनापुर
हाइवे पर निर्माण किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण पिण्डवाड़ा
तहसील को टीएसपी घोषित
करना चाहिए, ताकि तहसील क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। सरूपगंज कस्बे में बस
स्टैण्ड निर्माण करवाना
चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा हो।

सरूपगंज-रोहिड़ा मार्ग पर रेलवे पुल निर्माण करना चाहिए ताकि आमजन को आवाजाही में सुविधा हो सके। माउंट आबू में बिल्डिंग बायलॉज लागू कर भवन मरम्मत व नए निर्माण की स्वीकृति दी जाए।

आबूरोड भाखर क्षेत्र में बत्तीसा नदी पर बनी रपटों पर पुलिया बनानी चाहिए ताकि बारिश के दिनों में आदिवासियों का तहसील मुख्यालय से सम्पर्क नहीं कटे।

भाखर क्षेत्र की दुर्गम
फलियों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए ताकि इनमें निवासरत लोगों को सुविधा मिले।
पिण्डवाड़ा को भी टाडा योजना
से जोड़ा जाए।

आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। कृषि के लिए 14 घंटे बिजली दी जाए व सरूपगंज में बंद कृषि मंडी शुरू की जाए।

क्षेत्र के एकल विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति व शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार
करना चाहिए। महिलाओं के
स्वावलंबन के लिए विशेष
प्रयास किए जाएं

क्षेत्र के काश्तकारों को फसल का उचित दाम दिलाया जाए, मुआवजा समय पर दिया जाए व आवश्यक बिजली मुहैया करवाई जाए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।

भाखर क्षेत्र में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएं ताकि आदिवासियों को पुख्ता चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो सके। फ्लोराइड युक्त पानी से बचाने के लिए फिल्टर प्लांट की व्यवस्था की जाए

पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए। सर्किट से
जोड़ें। माउण्ट आबू में पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दें। मनोरंजन के लिए ग्रामीण
क्षेत्रों में भी बाग-बगीचों का
विस्तार किया जाए

युवाओं में उद्यमशीलता के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, रोजगार के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाएं। क्षेत्र में आगवामन के साधन बढ़ाए जाए। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए।