आबूरोड. पंचायत समिति की सामान्य बैठक गुरुवार को प्रधान लालाराम गरासिया की अध्यक्षता में व उपखंड अधिकारी डॉ. रविंद्र गोस्वामी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।बैठक में सदस्यों ने कहा कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन किसी की एमबी उपलब्ध नहीं है। इस पर विकास अधिकारी कुंदनमल दवे ने बताया कि पूर्व जेईएन रघुनाथ रावल के पास ही एमबी है, अब तक नहीें लौटाई गईहै। पुरानी एमबी नहीं होने से नई एमबी भी जारी करना सम्भव नहीं है। ऐसे में कामकाज में भी परेशानी आ रही है। इस पर सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए तीन दिन में एमबी नहीं लौटाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बैठक में मनरेगा के वर्ष २०१९ व २०२० के कार्यों व जीपी-डीपी प्लान के कार्यों का अनुमोदन किया गया।
बैठक में गांवों की पेयजल समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य आदि मुद्दे छाए रहे। उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र के टीएसपी घोषित होने के बाद से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से के लोगों के टीएसपी प्रमाण पत्र कम बनवाने से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि तहसील के शहरी क्षेत्र व आसपास के इलाकों से अधिक संख्या में टीएसपी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जबकि आदिवासी बाहुल्य व दूरदराज के छात्रों में इसके प्रति कम रूझान दिखाई दे रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिविर नौंवी से बारहवीं कक्षा व उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाए जाएंगे।
नरेगा में होगा ३५ आंगनवाड़ी केंद्रों का कार्य
पूर्व में हुईबैठक की समीक्षा के दौरान लम्बित कृषिकनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिएगए। क्यारिया में किराए के भवन में आंगनवाड़ी चलने पर सीडीपीओ ने बताया कि गांव के स्कूल में आंगनवाड़ी के लिए पर्याप्त जगह है यदि स्कूल प्रशासन भूमि के लिए एनओसी प्रदान करें तो भवन के लिएप्रस्ताव बनाकर जिला परिषद भेजा जाएगा। उन्होंने निचलागढ़ में वेराफली, दोयतरा में सरवरिया फली, गणका, तलवारनाका, चंडेला, क्यारिया उतरज, झामर आदि समेत नरेगा के तहत ३५ आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य की जानकारी दी।
चार साल से उठा रहे हैं मुद्दा नहीं होती कार्रवाई - गरासिया
मीन तलेटी में अधूरे पड़े स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दे पर बीसीएमएचओ डॉ. गौतम मोरारका ने कहा कि ठेकेदार को ग्रामीण कार्य करने नहीं देते हैं। इस पर सदस्य लीलाराम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गलत बात न करें। पिछले लम्बे समय से यहीं मुद्दा हर बैठक में उठा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाईनहीं की जा रही है। ठेकेदार मजदूरों का भुगतान नहीं कर रहा है। प्रधान गरासिया ने ठेकेदार के कार्य नहीं करने पर कार्रवाई कर उसे ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही। इस पर एक माह का समय देने व कार्य नहीं करने पर एसीबी में प्रकरण भेजने का निर्णय लिया गया। चंडेला में एएनएम की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने से आ रही परेशानी पर सदस्य लकमाराम गरासिया ने नाराजगी जताते हुएकहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लगाई गईमहिला स्वास्थ्यकर्मी को भी अन्यत्र भेज दिया गया।इस पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
स्कूल में बिजली व्यवस्था के लिएलाखों की लागत
सीबीईओ दलपत राजपुरोहित ने बताया कि चार स्कूलों में बिजली के लिए फाइल भरने पर लाखों की डिमांड राशि आई है। इसमें उपलागढ़ के गोलियाफली स्कूल में १२.६७ लाख व जाम्बुड़ी में आठ लाख डिमांड राशि आ रही है। इस पर उपखंड अधिकारी ने डिस्कॉम एईएन से जानकारी लेकर इसे टीएडी के जरिए करवाने की बात कही। स्कूल में एकल शिक्षक के मुद्दे पर सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों को शहर के पास की नियुक्ति दे दी जाती है, लेकिन दूरदराज के स्कूलों में एक शिक्षक पर स्कूल चलाईजा रही है। इस दौरान बहादुरपुरा, मोरथला व सकोड़ा में शिक्षकों की कमी की समस्या बताईगई। इस पर सीबीईओ दलपतराजपुरोहित ने बताया कि भर्तीके कोर्ट में अटकने व प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रमोशन के कारण दिक्कत आ रही है। उपखंडअधिकारी ने वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए।
ये लिए गए प्रस्ताव
सांतपुर तालाब के लिए प्रस्तावित ३ करोड़ के बजट से सौंदर्यकरण करवाने, वनाधिकार हक पत्र के लिए शिविर लगाने, बफर जोन में जीरो किलोमीटर सीमा रखने, सभी बीपीएल व पेंशनधारक को खाद्य सुरक्षा योजना से जोडऩे आदि मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
