
अनूपगढ़. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार ताल्लुका विधिक सेवा समिति की तरफ से अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ सोनिया पूर्वा की उपस्थिति में उप कारागृह में कानूनी शिविर का आयोजन किया। इसमें बताया कि नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 समाज के असंगठित क्षेत्र में कामगारों की बड़ी संख्या है। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक समाज में उपेक्षित है, उन्हें सुनिश्चित रोजगार नहीं मिलता। भारत का नागरिक होने के कारण उनके काम के अधिकार मानवीय कार्य व्यवस्था, निर्वाह मजदूरी और उचित जीवन स्तर प्राप्त करने का उनको हक है। नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 बच्चे समाज के धरोहर है। इसलिए बाल्यवस्था में उनको छोटी-छोटी विधिक जानकारी होना आवश्यक है बालकों को शिक्षा, खेलकूद, मानसिकता सांस्कृतिक गतिविधियों आदि की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए,बच्चो को बाल विवाह को क्या दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। नि:शुल्क विधिक सहायता धारा 12 विधिक सेवा अधिनियम 1987 पात्रता कोई भी व्यक्ति जों अनुसूचित जाति,जनजाति संवर्ग का है व ऐसा किसी भी संवर्ग का व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रूपये वार्षिक आय से कम है या कोई महिला है या कारागृह में निरूद्ध बंदी है या 18 वर्ष से कम आयु का बालक बालिका उसें सिविल, आपराधिक, राजस्व न्यायालय में अपने विधिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्त कराये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम के तहत इसके प्रभावी कियान्वयन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूर्णकालिक लीगल एड डिफेन्स काउंसिल कार्यालय का गठन भी जिला मुख्यालय पर किया गया है। इस अवसर पर
एसीजेएम न्यायालय के रीडर राजेन्द्र जोशी, तालुका विधिक सेवा समिति सहायक सचिव मनिन्द्र सिहं भटटी, न्यायालय परिसर बार संघ पूर्व अध्यक्ष रमेश सारस्वत, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलकराज चुघ, हरेन्द्र सिंह सेखों, नरेन्द्र कुमार चुघ, गुरबक्श सिंह धन्जू, उपकारगृह सरजीत सिंह उपकार पाल, कबीरदास मुख्य, मोटाराम, सुखचरण सिंह, चिमनलाल प्रहरी, व उपकारागृह का समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।