यह जिले में इस तरह की कार्रवाई की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रस्ताव पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी जिस जमीन का इस्तेमाल सीमा पार से नशे की खेप मंगवाने के लिए किया गया, उसी जमीन पर आरोपी का मालिकाना हक संकट में पड़ सकता है।