Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन के कार्यों की खराब प्रगति देख भडक़े कलेक्टर, कहा- निर्माण एजेंसियों को करें ब्लैक लिस्ट

Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन को लेकर कलेक्टर दिखे सख्त, कहा- जहां-जहां निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुए या अधूरे हैं, उन्हें दी सख्त हिदायत, काम की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने की कही बात

सूरजपुर. Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा गुरुवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मिशन (Jal Jeevan Mission) के कार्यों में प्रगति जलागार निर्माण, पाइप लाइन की प्रगति तथा जल आपूर्ति की जानकारी ली। मिशन अंतर्गत कार्य प्रगति के असंतोषजनक स्थिति पर उन्होंने सभी जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में काम शुरू नहीं हुआ है, काम की गुणवत्ता ठीक नहीं है या काम पूरा नहीं किया है, उनपर कलेक्टर भडक़ गए। कलेक्टर ने ऐसी सभी निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश पीएचई विभाग को दिए।

कलेक्टर ने सभी गांवों में कार्यरत निर्माण एजेंसी से सीधी जानकारी ली। इस दौरान समस्त अप्रारंभ कार्यों को 7 दिन में प्रारंभ करने कहा। ऐसा नहीं करने वाले निर्माण एजेंसी के अनुबंधों को तत्काल समाप्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किए जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।

वहीं ईई ने बताया कि जिले के 130 ग्रामों में स्थापित टंकी एवं सोलर टंकी से जल प्रदाय किया जा रहा है। जहां कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वहां ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध रूप में हस्तांतरित करने तथा मासिक जलकर सरपंचों एवं सचिवों के द्वारा अनिवार्य रूप से वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नलों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप में हो सके।

साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा बिजली बिल, पंप आपरेटर तथा अन्य संधारण कार्य किया जा सके। इसके अलावा कलेक्टर व्यास द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि ग्राम पंचायतों के द्वारा मासिक जलकर वसूली नहीं की जाती है, ऐसी स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

हर सप्ताह दें प्रगति रिपोर्ट

जल जीवन मिशन की प्रगति के लिए कलेक्टर ने प्रत्येक सप्ताह समय-सीमा के बैठक में प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर ने उपस्थित संबंधित सभी अधिकारियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्य की मॉनिटरिंग फील्ड में जाकर करने के निर्देश भी दिए ताकि चल रहे कार्यों की गुणवत्ता का वास्तविक रूप में एवं नियमित परीक्षण किया जा सके।

साथ ही उन्होंने ठेकेदारों को कहा कि मिशन अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों में भूमि विवाद या अन्य किसी प्रकार की समस्या आने पर आवश्यक रूप से जिला प्रशासन को सूचित करें।

87 उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण अब तक शुरू नहीं

गौरतलब है कि जिले में कुल 87 उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हंै। इन निर्माण एजेंसियंा में एक्वाग्रांट वाटर प्यूरीफायर के 14, कलवंत गोयल के 13, गणेश बिल्डकॉन के 6, पीआर कन्स्ट्रक्शन के 5 तथा प्रकाश कुमार अग्रवाल के 07 निर्माण कार्य शामिल हैं।

निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने पर उक्त एजेंसियों समेत सभी अन्य एजेंसियों पर कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह क्रेडा विभाग के निर्माण एजेंसियों द्वारा सोलर पावर पंप एवं टंकी स्थापित किया जाना है। इसमें आरबीपी के 57, आरवेज के 41, मीरा एवं सीको के 56 सहित अन्य के काम मिलाकर जिले में कुल 240 सोलर आधारित पंप स्थापना एवं टंकी निर्माण कार्य शेष हंै।

मानक अनुसार कार्य नहीं कर रहे एनजीओ

जिले में सतहीय स्त्रोत आधारित कुल 11 समूह जल प्रदाय योजना प्रगतिरत हैं। इन समूहों के अंतर्गत कुल 413 ग्रामों में पेयजल प्रदाय प्रस्तावित है। इसे आगामी मार्च 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश सभी निर्माण एजेंसियों को दिए गए।

इस मिशन के तहत 11 एनजीओ भी कार्यरत हैं। इसमें से 5 एनजीओ द्वारा कार्य मानक अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य नहीं करने की स्थिति में इनके भी अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।