जीएसटी लागू होने के बाद से इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड पाने के लिए सरकार से कई बार गुहार लगा रहे प्रोसेसर्स को आखिरकार सरकार ने रिफंड देने पर सहमति दर्शाई है। जीएसटी विभाग की ओर से टैक्स क्रेडिट रिफंड के लिए मंगलवार से पखवाड़ा शुरू किया गया है। दो दिनों में ही 60 से अधिक प्रोसेसर्स ने रिफंड के लिए अर्जी दी है।
जीएसटी में इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के कारण अब तक प्रोसेसर्स, वीवर्स, स्पीनर्स और एक्सपोर्टर्स नुकसान की शिकायत कर रहे थे। प्रोसेसर्स का कहना था कि उन्हें कलर-केमिकल तथा अन्य कच्चे माल पर 12 या 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि जॉबवर्क पर सिर्फ पांच प्रतिशत टैक्स होने के कारण उन्हें छह या सात प्रतिशत तक टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो रहा था। इस कारण देशभर में प्रोसेसर्स का लगभग एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स क्रेडिट हो गया था। अपनी यह शिकायत उन्होंने वित्तमंत्री अरुण जेटली से लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अडिय़ा तक पहुंचाई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए कुछ दिनों पहले केन्द्र सरकार ने प्रोसेसर्स को रिफंड देने के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन कई औपचारिकताओं के चलते सर्कुलर नहीं आने से वह रिफंड के लिए प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। जीएसटी विभाग में मंगलवार से रिफंड के लिए पखवाड़ा शुरू किया गया है, उसमें प्रोसेसर्स ने भी रिफंड के लिए अपने दस्तावेज दिए हैं। अब तक 60 से अधिक प्रोसेसर्स ने रिफंड के लिए अर्जी दी है।
प्रोसेसर्स के लिए रिफंड का प्रावधान
कई दिनों तक नियमों की उलझन के बाद सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार प्रोसेसर्स को रिफंड मिलना चाहिए। इसके लिए पखवाड़े में वह आवेदन कर सकते हैं।
रमाकांत गुप्ता. सीए
