कपड़ा उद्यमी बोले- महंगी बिजली तो तबाह कर देगी

सूरत.

सूरत दौरे पर आईं उद्योग कमिश्नर ममता वर्मा के समक्ष कपड़ा उद्यमियों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि सूरत के कपड़ा उद्यमी जीएसटी के कारण पहले से दुखी हैं, यदि राज्य सरकार कम कीमत पर बिजली नहीं देगी तो सूरत का कपड़ा उद्योग बर्बाद हो जाएगा। उद्यमियों का कहना था कि जब महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना आदि सरकारें वहां के वीवर्स को सस्ती दर पर बिजली मुहैया करा सकती हैं तो गुजरात सरकार की क्या लाचारी है?
गुजरात की इंडस्ट्री कमिश्नर ममता वर्मा ने शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्यमियों के साथ मीटिंग की। इसमें कपड़ा उद्यमियों ने अपनी व्यथा सुनाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख हेतल मेहता ने कहा कि जीएसटी के बाद सूरत का कपड़ा उद्योग हिल गया है। जीएसटी से पहले यहां प्रतिदिन साढ़े चार करोड़ मीटर कपड़ा बनता था, जो अब ढाई करोड़ मीटर रह गया है। वीवर्स को आइटीसी रिफंड नहीं मिल रहा है। वीवर्स को राज्य सरकार से उम्मीद है कि वह उन्हें कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराएगी, निर्यातकों के लिए भी कम कीमत पर बिजली के साथ प्रोत्साहन योजना बनाएगी और वीवर्स की बकाया 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिलाएगी। कपड़ा उद्यमी गिरधर गोपाल मूंदड़ा ने कहा कि हम निर्यात के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। बांग्लादेश जैसे छोटे देश हमसे आगे निकल रहे हैं। वल्र्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट के कारण हम निर्यातकों को सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे कपड़े महंगे होने से हम पिछड़ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश के पास जीएसपी प्लस का मानक होने के कारण हमें और नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमें यूरोपीय देशों के साथ फ्री टे्रड एग्रीमेंट करना चाहिए।
वीवर सुरेश पटेल ने कहा कि कुछ समय पहले तक सूरत में बने दुपट्टे के कपड़े कोलकाता के माध्यम से बांग्लादेश जाते थे और सूरत के व्यापारियों को अच्छा व्यापार मिलता था, लेकिन अब चीन से बांग्लादेश होकर वहां के कपड़े यहां आ रहे हैं। नतीजतन सूरत के वीवर्स का काम ठप हो गया है। हम पहले निर्यात कर रहे थे, अब आयात करने लगे हैं। गुजरात सरकार की नीतियों के कारण वीवर्स परेशान हैं। कम कीमत में बिजली होने से सूरत के वीवर्स नवापुर में उद्योग लगा रहे हैं। वीवर देवेश पटेल ने कहा कि राज्य सरकार को सूरत के वीवर्स के लिए टैक्सटाइल पॉलिसी में कुछ राहत के कदम उठाने की आवश्यकता है। उद्योग कमिश्नर ममता वर्मा ने उद्यमियों की सभी मांगों पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस दौरान चैम्बर में जीएसटी सलाहकार हेमंत देसाई, पूर्व प्रमुख पी.एम. शाह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।