टीकमगढ़.विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दो योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों को जमा किया गया था। मार्च से कोरोना काल शुरू हो गया था। जिसके कारण उपभोक्ता उलझन में पड़ा है। उसी के चलते लोगों द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किए गए। इसके साथ ही बिजली कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा बिल वसूली पर भी ध्यान नहीं दिया गया। जहां पुराना और नए बिजली बिलों का आंकड़ा ८० करोड़ पहुंच गया है। अब बिल वसूली में विभाग को पसीना आ रहा है। कही उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे है जो कही आधार लिंक कराने के नाम सब्सिडी देने क ा लालच दिया जा रहा है।
वर्ष २०१८ में विधानसभा चुनाव के पहले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीकृत श्रमिको का बिजली माफ किया गया था। इसके बाद २०० रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बिजली बिलों को दिया जाने लगा। कांग्रेस सरकार आते ही प्रतिमाह १०० रुपए बिजली आने लगा। जो आज तक पात्र उपभोक्ताओं के बिल आ रहे है। लेकिन उनके द्वारा वह १०० रुपए बिजल भी जमा नहीं किए गए। वहीं कोरोना काल मार्च से शुरू हो गया था। गरीब, मजदूर और व्यापारी घरों में कैद हो गए थे। कोई भी व्यक्ति निजी और सरकारी नौकरी पर नहीं जा रहा था। जिसके कारण उपभोक्ता बिजली बिलों को जमा करने की उलझन में फ सा है। वहीं बिलों की राशि जमा भी नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण बिजली कम्पनी ने वसूली अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शिविर और कैम्प लगाए जा रहे है। इसके बाद भी वसूली नहीं हो पा रही है।
जिले में बनाई गई वसूली के लिए ३५ टीमें
बिजली कम्पनी के डीई ने बताया कि जिले की ४५९ ग्राम पंचायतों की बिजली वसूली के लिए ३५ टीमों को नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा गांव-गांव और सबस्टेशनों पर बिजली वसूली के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे है। जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली जमा करने के साथ आधार लिंक कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें सब्सिडी देने की बात की जा रही है।
यह बिलों की स्थिति
जिले में १ लाख ३५ हजार के करीब उपभोक्ता है। जिनका प्रतिमाह बिल ११ करोड़ से अधिक आता है। जिसमें ६५ फीसदी से अधिक राशि वसूल हो पाती है। हाल ही में जिले के उपभोक्ताओं की बिलों की बकाया राशि ८० करोड़ से अधिक है। जिसमें ३० फीसदी से अधिक लाइन लॉस है।
इन विभागों पर करोड़ों की राशि बकाया
दूसरों को शिक्षा देने वाला शिक्षा विभाग को १ करोड़ ५३ लाख ६५ हजार रुपए ,न्याय देने वाला पुलिस विभाग १ करोड़ २० लाख रुपए, ग्राम पंचायतों में विकास कराने वाला विभाग ग्राम पंचायत ४ करोड़ ४८ लाख रुपए,नगरपालिका और नगर परिषद १ करोड़ २६ लाख, पीएचई ५४ लाख १३ हजार रुपए, स्वास्थ्य विभाग ६५ लाख ८१ हजार रुपए, पीडब्ल्यूडी विभाग १२ लाख ९९ हजार रुपए, वन विभाग ८ लाख ६७ हजार रुपए के साथ अन्य विभागों में ११ करोड़ ४९ लाख रुपए बकाया है।
