
टोंक. उनियारा. उपखण्ड क्षेत्र के गलवा बांध की नहर 15 नवम्बर को खोली जाएगी। बांध में 7 फीट पानी आरक्षित रखा जाएगा। यह निर्णय यहां कृषि उपज मण्डी प्रांगण में शुक्रवार को संभागीय आयुक्त लक्ष्मीनारायण मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बांध की जल वितरण समिति की बैठक में किया गया। बैठक प्रारंभ होने पर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियन्ता राधामोहन शर्मा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि इस बार बरसात कम होने से 20 फीट की भराव क्षमता वाले गलवा बांध में 13 फीट पानी आया था जो वाष्पीकरण एवं जमीन में खुष्क होने से वर्तमान में 12.4 फीट रह गया है।
जबकि उनियारा कस्बे की पेयजल योजना तथा निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनी एवं राज्य सरकार के बीच समझौते के चलते पानी दिया जाना है। ऐसी स्थिति में बांध में 7 फीट पानी आरक्षित रखा जाना है। इतना सुनते ही बैठक में मौजूद किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसान दो गुटों में बट गए। एक गुट के किसानों का कहना था कि बांध में 5 ही पानी आरक्षित रखा जाए, जबकि दूसरे गुट का कहना था कि बांध में 7 फीट ही पानी रखा जाना चाहिए।
बैठक में ही मौजूद काफी संख्या में कल्पतरू को पानी देने का भी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बांध किसानो की फसलों की सिंचाई के लिए बनाया गया था, जिसके पानी पर किसानों का ही हक है। विद्युत उत्पादक कंपनी को पानी देने का एमओयू बाद में हुआ है। ऐसी स्थिति में विद्युत उत्पादक कंपनी को पानी नहीं दिया जाना चाहिए। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर रामचन्द्र ढेनवाल ने लोगों से समझाइश की। आखिरकार किसानों को 7 फीट पानी आरक्षित रखने के लिए सहमत कर लिया। इस पर 7 फीट पानी आरक्षित रखने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही नहरे खोलने की तिथी 15 नवम्बर तय कर ली गई।
गंदे पानी का मामला
बैठक के दौरान जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष कैलाश चौधरी, शंभूदयाल शर्मा सहित कई किसानों ने स्थानीय जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बांध की माइनर न.1 के कीनारे बसे लोगों ने अपने शौचालयों के पाइप नहर में निकाल रखे है। जिससे नहर में गंदा पानी एवं मलबा आता है। इस पर जिला कलक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को बुलाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जितने भी गंदे पानी के पाइप है उन्हें हटाया जाए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति विरोध करे तो उसके विरूद्ध पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाए।