National Food Security Scheme: उदयपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में बेझा लाभ लेने वाले लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। वजह ये कि प्रदेश में योजना की सीलिंग सीमा 4.46 करोड़ है, जबकि 4.39 करोड़ नाम जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए 53 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 69.09 प्रतिशत की सीलिंग निर्धारित की है।
ऐसे में जहां 6 लाख नए लोगों के ही नाम जोडऩे की गुंजाइश है, जबकि 14 लाख लोग कतार में है। ऐसे में अपात्र लोगों के नाम चुन चुनकर हटाए जा रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में योजना से 19.90 लाख नाम हटाए गए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों को खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों को योजना से हटने के लिए 31 मई तक का समय दिया था। योजना से बाहर नहीं होने पर 1 जून से अब तक लिए गए मुफ्त खाद्यान्न की वसूली शुरू कर जी गई है।
मई 2024 से अप्रेल 2025 तक
जयपुर - 136500
नागौर - 121135
उदयपुर - 84960
बाड़मेर - 82987
बांसवाड़ा - 82947
सवाईमाधोपुर - 41246
कोटा - 40327
धौलपुर - 33373
सिरोही - 32842
अलवर - 31984