अब होगा गांधीवादी तरीके से विरोध, 18 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चिकित्सक

उदयपुर . अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ (अरिस्दा) एक बार फिर सरकार की वादाखिलाफी को लेकर आंदोलन की राह पर है। गुरुवार से 17 दिसम्बर के बीच गांधीवादी तरीके विरोध दर्ज कराने की कार्ययोजना घोषित करते हुए संगठन ने आगामी 18 दिसम्बर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर उतरने की चेतावनी दी है।

प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. एसएल बामनिया ने बताया कि संगठन प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी, महासचिव डॉ. दुर्गाशंकर सेनी की ओर से समझौते और आश्वासन के बाद सरकार की ओर से वादा पूरा करने में बरती जा रही ढिलाई से व्यथित होकर बहिष्कार की कार्ययोजना जारी की गई है। इससे पहले गांधीवादी तरीके से मरीजों को परामर्श सुविधा उपलब्ध कराते हुए सरकार की ओर से दमनात्मक कार्रवाई वापस लेते हुए सकारात्मक रूख अपनाने की उम्मीद करेंगे। अरिस्दा की ओर से बीते दो दिनों के दौरान ई-मेल के माध्यम से सरकार को उनकी व्यथा बताई है। 12 दिसम्बर को हुए समझौते के एवज में चिकित्सकों ने सरकार का आभार जताने से भी चूक नहीं की। संगठन ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ राजपत्रित पद से आरएएस अधिकारी को हटाने की मांग दोहराई। गांधीवादी विरोध अवधि में सरकार से सहयोग की अपील की।

ये हैं मांगें
- पूर्व में सरकार एवं संगठन के बीच हुए समझौते को लागू किया जाए।
- 12 चिकित्सकों की तबादले वाली सूची निरस्त की जाए।
- अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित पद पर सेवारत चिकित्सक लगाए जाए।
- सामूहिक अवकाश अवधि को सीएल/ पीएल व अवकाश में समाहित किया जाए।
- सेवारत चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश निरस्त हों।'

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37 वेें दिन विरोध के बीच सफाई कार्य
उदयपुर. नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर 37वें दिन आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन सेवारत यूटीबी नर्सेज एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल की। इस बीच राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन (आरएनए) शहर जिलाध्यक्ष हेमंत आमेटा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर स्वच्छता अभियान के तहत एमबी हॉस्पिटल पॉर्च स्थित बगीचे में सफाई की। उन्होंने प्रदेश सरकार के विरोध में नाराजगी जताई। आरएनए सहित बड़ी संख्या में जुटे नर्सेज कार्मिकों के साथ यूटीबी नर्सेज ने सरकार से स्थायी नियुक्ति के साथ नई भर्ती निकालकर यूटीबी नर्सेज को अनुभव अनुसार क्रमश: 10, 20 व 30 फीसदी बोनस सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।