Rajasthan News: किसानों के लिए खुशखबरी, इतने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगा एफसीआई

सरकार ने प्रदेशभर के किसानों को बड़ा लाभ देते हुए रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 प्रति क्विंटल तय किया है।

उदयपुर। सरकार ने प्रदेशभर के किसानों को बड़ा लाभ देते हुए रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 प्रति क्विंटल तय किया है। एफसीआई ने घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। उदयपुर में इस बार खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 55 हजार मेट्रिक टन कर दिया है। रबी विपणन सत्र में प्रदेश के किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने खरीद व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं।

एमएसपी से कम कीमत पर खरीद पर रोक

सरकार ने मंडियों में एमएसपी से कम दाम पर निजी व्यापारियों द्वारा खरीद रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अवैध जमाखोरी पर कड़ी निगरानी, गेहूं स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग, किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन को और मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए हैं।

किसानों से अपील, निर्धारित समय में करें पंजीकरण

एफसीआई मंडल प्रबंधक रामफूल मीना ने किसानों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण करें और सरकारी क्रय केन्द्रों पर ही उपज बेचें, ताकि उन्हें एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके। अधिक जानकारी के लिए किसान एफसीआई में संतोष कुमार मीना प्रबंधक (खरीद) एफसीआई से संपर्क कर सकते हैं।

फार्म, आइडी के माध्यम से पंजीकरण

बैठक में सभी क्रय केन्द्रों पर छाया, पेयजल, सफाई, नमी मापक यंत्र, ड्रायर और पावर क्लीनर जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रखने का निर्देश दिया गया। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से करने की व्यवस्था रहेगी। विभाग इसकी सतत निगरानी करेगा। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। एग्री स्टैक आधारित फॉर्म, आईडी के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से शुरू होगी।

पिछले वर्ष उदयपुर में खरीदा था 47 हजार एमटी गेहूं

एफसीआई उदयपुर के मंडल प्रबंधक रामफूल मीना ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष कुल 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उदयपुर मंडल में पिछले वर्ष 47 हजार एमटी गेहूं खरीदा गया था, जिसे बढ़ाकर इस बार 55 हजार एमटी करने की तैयारी की जा रही है। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में खरीद केन्द्रों की संख्या 28 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। इन केंद्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं।