Water Vision-2047 : उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन शुरू, थीम है ‘एक जल सुरक्षित राष्ट्र’ क्राफ्रेंस

National Conference Water Vision-2047 : उदयपुर में अनंता रिसॉर्ट में देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन-2047 की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री सीआर पाटिल, सीएम भजनलाल और 25 राज्यों के मंत्रियों की भागीदारी है।

National Conference Water Vision-2047 : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद आज मंगलवार 18 फरवरी को देश में जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए दूसरा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन-2047, राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर के अनंता रिसॉर्ट शुरू हुआ। ये कॉन्फ्रेंस 18-19 फरवरी दो दिन चलेगा। दो दिन तक देश के जल प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। इसकी थीम भारत 2047-एक जल सुरक्षित राष्ट्र है। इससे पहले सोमवार को बांध सुरक्षा, पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ था।

राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाटर विजन-2047 का शुभारंभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटील ने मंगलवार दूसरा ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 'वॉटर विजन 2047' का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जल मिशन, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जल संसाधन मंत्री सुरेशसिंह रावत सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जल संसाधन, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, वन एवं पर्यावरण मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। केन्द्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राज भूषण चौधरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. बीडी मिश्रा भी मौजूद थे।

उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम

उद्घाटन सत्र में सुबह 11.25 बजे थीमेटिक सेशन स्ट्रेंथनिंग वाटर गवर्नेंस पर चर्चा के बाद दूसरा थीमेटिक सेशन ‘वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑग्मेन्टिंग द सप्लाई‘ दोपहर 2 बजे से चल रहा है। तीसरा सत्र शाम 5 बजे से शुरू होगा। यह वाटर डिलीवरी सर्विसेज विद फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर थीमेटिक सेशन होगा।

इन राज्यों की भागीदारी

आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और मणिपुर राज्यों से मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों से मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव भी हिस्सा लेंगे।