उदयपुर शहर के लिए कलंक बने खाली भूखंड, मंत्रीजी की बात तक एक कान से सुन दूसरे से निकाल रहे अफसर

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर . कचरा घर बन रहे खाली भूखंड शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहे है। मंत्रीजी समय-समय पर इन भूखंडों पर फैली गन्दगी को लेकर दर्द बयां करते रहे हैं और तीखे शब्दों में कह चुके हैं कि इनको नोटिस दो, जुर्माना लगाओ, नहीं माने तो पट्टा ही खारिज कर दो परन्तु अफसर हैं कि मंत्रीजी की बात एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं।

उदयपुर शहर के विधायक व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया मानते हैं कि खाली भूखंडों में जो कचरा जमा पड़ा है, वह शहर की सूरत बिगाड़ रहा है। कटारिया यहां तक कह चुके हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए हमने जनता के साथ दिन-रात मेहनत की है और शहर को पहली बार में ही स्मार्ट सिटी के लिए चयनित 20 शहरों में शुमार कर लिया गया लेकिन खाली भूखंडों पर पसरा कचरा हमारी नाक नीचे कर रहा है। कटारिया ने नगर निगम की बैठकों में तो कई बार यह बात कही है लेकिन ऐसे भूखंडों को लेकर बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

लोग शिकायतें देते रहते है
आबादी क्षेत्रों में खाली भूखंडों के कचराघर बन जाने को लेकर लोग नगर निगम, संबंधित पार्षद, स्वास्थ्य निरीक्षक और नगर निगम की हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करवाते रहे हैं लेकिन निगम उसे गंभीरता से नहीं लेता है। उल्टा स्टाफ कम होने तथा दूसरे कार्यों में व्यस्तता का बहाना बनाता है।

याद दिलाते रहे अफसरों को

- 10 मार्च 2018 को नगर निगम की बजट बैठक में जब सदन ने खाली भूखंडों पर गन्दगी होने पर उनका आंवटन खारिज करने का प्रस्ताव रखा तो कटारिया ने कहा कि शहर में लोगों ने भूखंड खाली छोड़ कमाने का जरिया बना दिया है। निगम को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा जुर्माना लगाएंगे तो निगम को करोड़ों रुपए की आय तो सालाना इसी से हो जाएगी।

- 17 फरवरी 2017 को निगम की पिछली बजट बैठक में कटारिया बोले थे कि सफाई मामले में हम पीछे हो रहे हैं। कंटेनर कचरे से भरे पड़े हैं, खाली भूखंड कचरा पात्र बन गए हैं, सख्ती दिखानी होगी।

- 13 अप्रेल 2018 को यूआईटी सभागार में जनसुनवाई की समीक्षा बैठक में कटारिया ने कहा कि कॉलोनियों में खाली पड़े भूखंड पर कचरा डालने वालों पर सख्ती करो, जरूरत पर भूखंड का पट्टा रद्द करो।

अगले सप्ताह से कार्रवाई करेंगे
हमने खाली भूखंडों को लेकर पूरी कसरत कर ली है। वार्ड वार सूची भी तैयार कर ली है। हम अगले सप्ताह से यह अभियान शुरू करने जा रहे है और प्रथम चरण में बड़े खाली भूखंडों पर कार्रवाई की जाएगी।
सिद्धार्थ सिहाग, आयुक्त नगर निगम