मुकेश हिंगड़
उदयपुर. ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान के तहत मकानों-जमीनों के जारी होने वाले दस्तावेज (पट्टे) देने को लेकर बड़े स्तर पर यूआईटी व नगर निगम में कार्य शुरू हो गया है। दोनों एजेंसियों के मिलकर उदयपुर शहर में करीब 15 हजार पट्टे देने का टारगेट है। अभियान शुरू हो तब तक यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। पट्टों को लेकर सर्वे करने के साथ ही अलग से बनाई टीमें भी इस कार्य में जुट गई है।
यूआईटी व नगर निगम सीमा में शहर में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके मकान का पट्टा नहीं होने के चलते वे अन्य निर्माण को लेकर बैंक लोन नहीं ले पा रहे है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार के इस अभियान के जरिए पट्टे मिलेंगे। अक्टूबर माह में में शुरू होने वाले अभियान को लेकर दोनों एजेंसियों ने कार्य शुरू कर दिया है। इससे पहले इस अभियान का एक खाका तैयार किया गया है जिसके अनुसार ही काम किया जा रहा है। इस खाके के तहत यूआईटी में दो दिन पहले हुई बैठक में सिर्फ और सिर्फ पट्टों को लेकर बात हुई। सचिव अरुण हासिजा ने सरकार के इस अभियान का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले इस पर फोकस करने को कहा। इधर, नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने भी निगम में टीम के साथ तैयारियां शुरू करवा दी है।
अभियान से पहले ये सब होगा
- बरसों से बसी ऐसी कॉलोनियों जिनको पट्टे नहीं मिले उनको चिन्ह्ति किया जाए
- ऐसी कॉलोनियों का सर्वे किया जाए
- उन कॉलोनियों के ले आउट प्लान अनुमोदित किए जाए
- किसी में शिथिलन की जरूरत है वह राज्य सरकार के समक्ष भेजी जाए
- जितने भी 90-ए प्लान के लम्बित है उनको अभियान से पहले अनुमोदित कर दिए जाए
इतना टारगेट निकायों का
1. यूआईटी
उदयपुर यूआईटी में अभी जो तैयारी की जा रही है उसके अनुसार 5 से 10 हजार पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है।
2. नगर निगम
शहर में नगर निगम तीन हजार से ज्यादा पट्टों का लक्ष्य लेकर जाएंगे। नगर निगम में आने वाली कच्ची बस्तियों के पट्टों पर काम होगा।
रंगीन होंगे पट्टे
यूडीएच अभी जो तैयारी कर रहा है उसमें पहली बार लोगों को रंगीन पट्टे जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत आवासीय श्रेणी में पीला, व्यावसायिक में लाल, मिश्रित भू-उपयोग में नारंगी, संस्थागत में नीला, औद्योगिक भू-उपयोग में बैंगनी व धारा 69-ए में गुलाबी रंग का पट्टा होगा। वैसे इसको लेकर अभी यूआईटी व निगम को निर्देश मिले नहीं है।
धारा 69-ए के तहत भी मिलेंगे पट्टे
धारा 69-ए के तहत ऐसी अकृषि भूखंड जहां लोग रह रहे हैं लेकिन उनके पास विधिक टाइटल नहीं है। इसके बाद निकाय उसे विधिक पट्टा जारी करेगा। ऐसे भूखंड-जमीन निकाय सीमा में होना आवश्यक है। शहरों में पुरानी बसावट में इस धारा का इस्तेमाल कर पट्टे दिए जाएंगे।