विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में गांवों का प्रस्ताव भेजा जनजाति विभाग ने, एक गांव को मिलेंगे 22.50 लाख रुपए, शुरूआत में आधी किस्त, वीडीपी बनते ही शेष राशि मिलेगी
मुकेश हिंगड़ /उदयपुर. हमारे जिले में जनजाति क्षेत्र के 274 गांवों की सूरत-सीरत बदलने में दिल्ली का हाथ होगा और वहां से फंड मिलेगा। असल में ऐसे गांवों में पंचायतों के पास पैसा इतना होता नहीं है कि बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर सकती है। ऐसे में इन चयनित गांवों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत जनजाति विभाग के जरिए इस पर काम किया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्ट्रर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इन गांवों के नामों का अनुमोदन कर दिया और अब फाइल राज्य सरकार को भेज दी।
उदयपुर जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 274 गांवों का चयन कर लिया गया। प्रत्येक गांव के विकास के लिए विशेष योजना के तहत 22.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 50 प्रतिशत राशि तो केन्द्र से स्वीकृति होते ही मिल जाएगी और बाकी 50 प्रतिशत राशि उस गांव का विलेज डवलपमेंट प्लान (वीडीपी) बनाते ही मिल जाएगा।
ऐसे चयन किया गांवों का
योजना के तहत जनजाति क्षेत्र के उन गांवों को लिया गया जिनमें 50 प्रतिशत जनजाति व्यक्ति निवास करते हो एवं उनकी न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या 500 हो। इस योजना में सांसद आदर्श गांव, सीएसआर फंडस व डीएमएफ के माध्यम वाले गांवों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तय मापदंड के आधार पर गांवों का चयन किया गया और बाद में उन गांवों को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला मॉनिटरिंग व क्रियान्यवन कमेटी से अनुमोदन कराया गया। जनजाति विभाग के उपायुक्त सुरेश कुमार खटीक बताते है कि इस योजना को लेकर जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदित गांवों की सूची हमने राज्य सरकार को भेज दी है।
ये कार्य होंगे प्राथमिकता में
मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण, जनजाति विभाग के छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में सुधार, जल संग्रहण, सडक़ एव ड्रेनेज जैसे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए वीडीपी कार्य योजना तैयार करनी होगी।
पहले चरण में संभाग के 860 गांव
जिला.... प्रस्तावित गांवों की संख्या
उदयपुर.... 274
प्रतापगढ़.... 111
बांसवाड़ा.... 294
डूंगरपुर.... 181
कुल.... 860
इनका कहना है..
केन्द्र सरकार की इस योजना का इन गांवों को बड़ा फायदा होगा। राशि मिलने के साथ ही जिले के चयनित गांवों की तस्वीर बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस योजना से जनजाति क्षेत्र के गांवों में बड़ा बदलाव आएगा।
- पुष्करलाल तेली, उप जिला प्रमुख