उदयपुर

उदयपुर : निगम की कॉलोनियां बस नाम की…नामांतरण-कन्वर्जन यूडीए के पास… कमाई याद, भूले भलाई

नगर निगम सीमा विस्तार के बाद 10 नए वार्डों की कई कॉलोनियां निगम के दायरे में आ गईं, लेकिन नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, कन्वर्जन और रिजर्व जमीनों से जुड़े अधिकार अब भी यूडीए के पास हैं। सफाई, सड़क, नाली और जनसमस्याओं पर खर्च नगर निगम उठा रहा है, जबकि राजस्व यूडीए को मिल रहा है। फाइलें हस्तांतरित नहीं होने से पार्षद बेबस हैं। कई कॉलोनियों में सीवरेज, ड्रेनेज और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
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Updated: 18 Nov 2026, 6:30 PM IST
nagar nigam ward
नए वार्डो की गलियों ऐसे है हाल

उदयपुर. शहर की सीमा बढ़ी, 10 नए वार्ड बने और पार्षद भी चुनकर आ गए, लेकिन इन वार्डों की कई कॉलोनियों का पूरा नियंत्रण अब भी उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के पास है। स्थिति यह है कि इन कॉलोनियों में सफाई नगर निगम करवा रहा है, टेंडर और बजट पर खर्च भी निगम का हो रहा है, जबकि भूखंडों के नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, कन्वर्जन और बची हुई रिजर्व जमीनों के बेचान से होने वाली कमाई यूडीए के खाते में जा रही है। यानी राजस्व यूडीए का और सफाई से लेकर जनसमस्याओं का खर्च नगर निगम के माथे।

इस दोहरी व्यवस्था का खमियाजा नए वार्डों के बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। लोग सफाई, सड़क, नाली और ड्रेनेज की शिकायत लेकर पार्षदों के पास पहुंचते हैं। पार्षद महापौर और अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन कई कॉलोनियों की मूल फाइलें और विकास योजनाओं का रिकॉर्ड यूडीए के पास होने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा।

55 साल बाद बढ़ी सीमा, 70 से 80 हुए वार्ड

राज्य सरकार ने 26 दिसंबर 2024 को उदयपुर नगर निगम सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी। शहर से सटी ग्राम पंचायतों के 33 गांव निगम सीमा में शामिल किए गए। इससे निगम के वार्डों की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो गई। करीब छह साल पहले भेजे सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने की उम्मीद जगी थी। लेकिन सीमा विस्तार के बाद कॉलोनियों की संपत्तियों और दस्तावेज का हस्तांतरण बड़ी अड़चन बन गया।

आग्रह के बावजूद फाइलें हस्तांतरित नहीं

न्यू अशोक विहार, अशोक विहार, न्यू भूपालपुरा, पन्ना विहार, मयंक कॉलोनी, कुशालबाग, प्रेमनगर, शांतिनगर, न्यू केशव नगर, रुद्रविहार, गांधीनगर, गौतम विहार, मनीष विहार और माधव विहार सहित कई कॉलोनियों का रिकॉर्ड निगम मांग चुका है। निगम की ओर से यूडीए को पत्र भी लिखे गए, लेकिन फाइलें हस्तांतरित नहीं हुई। इन कॉलोनियों में आज भी नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, 90-ए, लैंड यूज चार्ज और कन्वर्जन की प्रक्रियाएं यूडीए कर रहा है। स्वीकृत योजनाओं में बची रिजर्व जमीनों का बेचान भी उसी के स्तर पर हो रहा है। नए क्षेत्रों में इनके अलावा शोभागपुरा से अंबेरी, देबारी से मटून, बलीचा से नांदेश्वर रोड और बेदला से बड़गांव तक फैला है। इन क्षेत्रों में आबादी बस चुकी है और कई जगह जमीनें अब भी खाली पड़ी हैं। यूडीए इन जमीनों से जुड़ी योजनाओं और राजस्व संबंधी काम कर रहा है, जबकि नगर निगम सफाई के नए पॉइंट बनाकर टेंडर जारी कर रहा है और कचरा संग्रहण पर खर्च उठा रहा है।

अब विकास का खर्च निगम पर

कई कॉलोनियों में यूडीए प्लान स्वीकृत करते समय विकास शुल्क भी वसूल चुका है। भूखंडों के पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति और रिजर्व जमीनों से आय भी यूडीए को मिल रही है। दूसरी ओर सफाई, नालियों और नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी निगम निभा रहा है। हालांकि यूडीए सफाई का कुछ शुल्क दे रहा है लेकिन कॉलोनियों के हिसाब से ये नाकाफी है। यदि कॉलोनियों की फाइलें और संपत्तियों का रिकॉर्ड निगम को मिलता है तो पट्टों, रिजर्व जमीनों के नियमानुसार प्रबंधन और नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) से निगम का राजस्व बढ़ सकता है। साथ ही कॉलोनीवार उपलब्ध जमीन और पहले से स्वीकृत विकास कार्यों का पूरा हिसाब भी सामने आएगा।

कहीं सीवरेज नहीं, नालियों का पानी सड़कों पर

नए वार्डों में कई कॉलोनियों की गलियों में सीवरेज और छोटी ड्रेनेज तक नहीं है। घरों का पानी सड़कों पर बहता है। जल निकासी को लेकर आए दिन विवाद होते हैं। पहले इन इलाकों में ग्राम पंचायतों के सरपंच स्थानीय समस्याओं का समाधान करते थे। अब उनमें से कई पार्षद बन चुके हैं, लेकिन निगम में आने के बाद भी उनके अधिकार और संसाधन सीमित हैं। जनता उन्हें घेरती है और वे निगम के चक्कर काटते हैं।

नवरत्न कॉम्प्लेक्स में सुविधाएं, अन्य इंतजार में

भुवाणा का नवरत्न कॉम्प्लेक्स और आसपास की कॉलोनियां नए क्षेत्र में विकास के असमान स्वरूप का उदाहरण हैं। यहां सीवरेज लाइन का जाल बिछ रहा है और गैस पाइपलाइन तक पहुंच चुकी है। इस पॉश इलाके में बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के आवास हैं। दूसरी ओर विस्तारित क्षेत्र की कई कॉलोनियां नाली, ड्रेनेज और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही हैं।

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18 Nov 2026, 6:30 PM IST
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