बता दें कि बनारस की शहर व जिला कांग्रेस कमेटी 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले से कार्यरत है। अब 2014 से 2018 के बीच लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और टाउन एरिया चुनाव हुए। अगर टाउन एरिया गंगापुर और आंशिक रूप से नगर निगम में मिली सफलता को को छोड़ दें तो शेष सभी चुनावों में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में पार्टी जमानत भी नहीं बचा सकी। विधानसभा चुनाव में एक सीट जो पार्टी के पास थी वह भी चली गई। भले ही वह सीट पीएम के संसदीय क्षेत्र से बाहर है। यहां यह भी बता दें कि चार सालों से आम कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार स्थानीय स्तर पर पार्टी में परिवर्तन की वकालत करता रहा है। यह दीगर है कि कुछ अपवादों को छोड़ कर असंतुष्ट खेमा कभी मुखर हो कर सामने नहीं आया। इसे स्थानीय कमेटियां और उनके पदाधिकारी अपनी जीत मानते रहे। हाल के दिनों में जब पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हुए और शीर्ष स्तर पर राहुल गांधी को अध्य़क्ष चुन लिया गया तो फिर एक सुनगुनी तेज हुई कि स्थानीय स्तर पर भी नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा गया कि निकाय चुनाव बाद परिवर्तन होंगे। लेकिन तभी एक सर्कुलर जारी हुआ उसे लेकर स्थानीय पदाधिकारियों ने यह मान लिया कि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो असंतुष्ट खेमे ने यह तर्क दिया कि ऐसा नहीं अभी चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं की गई है। जो भी हो लेकिन पदाधिकारी अपने पद पर कायम है।