
Canada China liaison points: कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री गैरी आनंदसंगरी ने कहा है कि सरकार उन आरोपों की जांच करेगी, जिनमें दावा किया गया है कि चीन ने कनाडा में कई ' liaison पॉइंट्स' यानी संपर्क केंद्र बना रखे हैं। ये केंद्र कथित तौर पर चीन की पुलिस, सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मामला मानवाधिकार संगठन सेफगार्ड डिफेंडर्स की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है।
द एपोक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आनंदसंगरी ने कहा कि इन आरोपों की जांच और स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह का विदेशी दखल मंजूर नहीं है। सीटीवी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप किसी भी रूप में अस्वीकार्य है और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके मुताबिक, ये फिलहाल सिर्फ आरोप हैं और इनकी जांच नहीं हुई है।
सेफगार्ड डिफेंडर्स ने 27 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार,
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के प्रशासन ने दुनियाभर में 1,247 लिaison पॉइंट्स का नेटवर्क बनाया है। इनमें से एक दर्जन से ज्यादा कनाडा में हैं। आरोप है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने, जानकारी जुटाने और प्रवासी चीनी समुदाय पर नजर रखने के लिए होता है। कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक के ब्रोसार्ड में ऐसे ठिकानों का जिक्र है। कुछ ठिकानों को चीनी पुलिस, न्याय ब्यूरो, अदालतों, अभियोजन कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों से जोड़ा गया है।
रिपोर्ट का दावा है कि 2022 में चीन के कथित विदेशी पुलिस स्टेशनों का खुलासा होने के बाद भी यह नेटवर्क बढ़ता रहा। अब यह ज्यादातर सामुदायिक संगठनों और संपर्क व्यवस्थाओं के जरिए काम कर रहा है, जिनका पुलिस से सीधा रिश्ता कम दिखता है।
कनाडा में कथित चीनी पुलिस स्टेशनों का मुद्दा नया नहीं है:
फरवरी 2023: तत्कालीन RCMP कमिश्नर ब्रेंडा लकी ने संसदीय समिति को बताया था कि टोरंटो और वैंकूवर में कई संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस अधिकारी और गाड़ियां तैनात की गई थीं, ताकि वहां की गतिविधियां रोकी जा सकें।
जून 2023: तत्कालीन कार्यवाहक कमिश्नर माइकल दुहेम ने कहा था कि अधिकारियों का मानना है कि संदिग्ध गतिविधियां रोक दी गई हैं, हालांकि जांच जारी थी।
बाद में RCMP ने ग्रेटर मॉन्ट्रियल इलाके के दो चीनी सामुदायिक केंद्रों से जुड़ी जांच बिना किसी आरोप के बंद कर दी। इन संगठनों ने अब कनाडा सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।