मृत्युदंड पर रोक के खिलाफ भारत का वोट: संयुक्त राष्ट्र में बोला, ‘राज्य द्वारा थोपी गई मौत’ कहना विडंबना

India against moratorium: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक मसौदा प्रस्ताव (A/C.3/81/L.43) के खिलाफ मतदान किया, जिसमें मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक (मोरटोरियम) लगाने की मांग की गई थी। भारत ने तर्क दिया कि मौत की सजा के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और हर संप्रभु देश को अपनी कानूनी प्रणाली और दंड तय करने का अधिकार है।

81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की 43वीं पूर्ण बैठक के दौरान, भारत ने 'न्यायेतर, त्वरित या मनमानी हत्याओं' (extrajudicial, summary or arbitrary executions) से जुड़े एक अलग मसौदा प्रस्ताव (A/C.3/81/L.37) पर भी अपना पक्ष रखा। नई दिल्ली ने कुल मिलाकर इस प्रस्ताव (A/C.3/81/L.37) को अपनाने का समर्थन तो किया, लेकिन उसने औपचारिक रूप से उस विशेष पैराग्राफ से खुद को अलग कर लिया, जिसमें कानूनी रूप से दी जाने वाली मौत की सजा को 'यातना' और 'मनमानी हत्याओं' के बराबर बताया गया था।

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