इस मुस्लिम देश ने नए हिजाब कानून पर रोक के बाद व्हाट्सएप, गूगल प्ले से प्रतिबंध हटाया

Iran Internet Restrictions:ईरान ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर से प्रतिबंध हटाया, जो इंटरनेट नियंत्रणों को कम करने की दिशा में पहला कदम है।

Iran Internet Restrictions: ईरान ने मेटा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (WhatsApp news) और गूगल प्ले पर से प्रतिबंध हटा दिया है, जो इंटरनेट प्रतिबंधों (Iran WhatsApp Ban) को कम करने की दिशा में उसका पहला कदम है। ध्यान रहे कि तेहरान में दुनिया के कुछ सबसे सख्त इंटरनेट नियंत्रण (WhatsApp Google Iran) हैं। हालांकि, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN ) का उपयोग करने वाले तकनीक-प्रेमी ईरानी नियमित रूप से फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक को बायपास करते हैं।

एक सकारात्मक बहुमत वोट प्राप्त हुआ

ईरान की आधिकारिक आईआरएनए समाचार एजेंसी ने मंगलवार को राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की अध्यक्षता में इस मामले पर एक बैठक का जिक्र करते हुए कहा, "व्हाट्सएप और गूगल प्ले जैसे कुछ लोकप्रिय विदेशी प्लेटफार्मों तक पहुंच पर सीमाएं हटाने के लिए एक सकारात्मक बहुमत वोट प्राप्त हुआ है।"

सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग

आईआरएनए ने इस्लामिक रिपब्लिक के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशमी के हवाले से कहा, "आज इंटरनेट की सीमाएं हटाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया है।" ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान सहित इंटरनेट पर भारी सेंसरशिप करने वाले देशों में ऑनलाइन सेंसरशिप से बचने में मदद करने के लिए बिग टेक को बुलाया है।

ईरान में नया, सख्त हिजाब कानून कायम है

जानकारी के अनुसार, 18 दिसंबर को ईरान ने महिलाओं के हिजाब पर एक नया और सख्त कानून लागू करने की प्रक्रिया रोक दी है। पिछले साल सितंबर में ईरानी संसद की ओर से अनुमोदित कानून सरकार को नहीं भेजा जाएगा। यह कानून उन महिलाओं के लिए कठोर दंड लगाता है जो हिजाब पहनने से इनकार करती हैं और उन व्यवसायों के लिए जो उन्हें सेवा प्रदान करते हैं। यह दंड पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने खारिज कर दिया था। क्योंकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पश्चिम के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे।

इस कानून को फिलहाल संसद को नहीं भेजेगी सरकार

संसदीय मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी ने कहा, "चर्चा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि इस कानून को फिलहाल संसद सरकार को नहीं भेजेगी। यदि विधेयक सरकार के पास पारित हो जाता, तो ईरान के राष्ट्रपति के पास पैंतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह होती। कानून के अनुसार, उसे पांच दिनों के भीतर बिल का समर्थन करना आवश्यक है, जिसके बाद यह 15 दिनों में प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास इस पर वीटो करने का कोई अधिकार नहीं है। पेज़ेशकियान ईरान के 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को, के पास राज्य के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय होता है, विधेयक को रोकने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं।