
Iran-US conflict: ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित समझौते को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि तेहरान केवल मौजूदा तनाव और गतिरोध से बचने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। किसी भी समझौते में ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी होनी चाहिए।
ईरान के सरकारी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि उनका देश मौजूदा स्थिति से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा, सम्मानजनक और स्थायी समझौता होना जरूरी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आज समझौता हो जाए और दो महीने बाद उसका उल्लंघन करके फिर युद्ध शुरू हो जाए, तो ऐसे समझौते का क्या मतलब है?
अराघची ने जून में हुए युद्धविराम समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि उसके महज 15 दिन बाद ही फिर लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि ईरान केवल मौजूदा हालात से बचने के लिए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। उनके मुताबिक, समझौते की शर्तें ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में युद्ध की आशंका खत्म हो और अमेरिका इसे अपनी जीत के तौर पर पेश न कर सके।
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने इस सामग्री को ईरान से बाहर भेजने की संभावना खारिज कर दी।
अराघची ने कहा कि परमाणु संवर्धन के मुद्दे पर उचित समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन इस विषय पर बाकी मांगों से अलग बातचीत नहीं हो सकती। यह समझौते का हिस्सा होना चाहिए जो ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे। उन्होंने बताया कि मध्यस्थों की ओर से संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर कई प्रस्ताव दिए गए हैं। हालांकि, ईरान का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत नहीं बदला है और इस विषय पर विशेषज्ञों के बीच बातचीत जारी है।
अराघची ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच कतर और पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान-प्रदान जारी है। उन्होंने कहा, 'हम कूटनीति में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमें अब भी कूटनीति से उम्मीद है।' उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रस्ताव की समीक्षा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वार्ता समिति करेगी। इसके बाद परिषद अंतिम मंजूरी देगी।
अरागची ने बताया कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर अब कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार, दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, अमेरिका ने समझौते की एक मुख्य शर्त का उल्लंघन किया, जिससे यह समझौता अमान्य हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि MoU की शर्तों के तहत, ईरान ने अमेरिका द्वारा अपने वादों को पूरा करने और नए प्रतिबंध हटाने की मांग को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के प्रस्ताव में शामिल किया था।
अराघची के अनुसार, शुरुआत में जलडमरूमध्य खोलने के लिए सात दिनों का प्रस्ताव दिया गया था। करीब दो महीने की बातचीत के बाद इस अवधि को घटाकर दो दिन कर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिका को पहले दिन ही अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी थीं। उन्होंने कहा कि समय-सीमा ईरान की मुख्य चिंता नहीं है। यदि अमेरिका उसकी मांगें पूरी करता है तो ईरान इस अवधि को और कम करने के लिए भी तैयार है। अराघची ने कहा कि समय-सीमा दो दिन से घटाकर एक दिन या दो घंटे कर दी जाए, तब भी ईरान को आपत्ति नहीं होगी। असली मुद्दा उसकी मांगों का पूरा होना है।