Israel-Iran War: ‘इजरायल और ईरान के बीच जल्द होगी शांति’, जंग के बीच ट्रंप ने किया दावा

Trump On Iran Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा- ईरान और इज़राइल को एक समझौता करना चाहिए, और वे समझौता करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ किया।

Israel-Iran War: इजरायल और ईरान की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि इजरायल और ईरान को समझौता करना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने कहा कि उनके हस्तक्षेप करने से संघर्षरत कई देशों के बीच शांति आई है, लेकिन उन्हें कभी श्रेय नहीं मिला। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते के लिए व्यापार का इस्तेमाल किए जाने के अपने दावे को भी दोहराया।

ईरान-इजरायल को करनी चाहिए डील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा- ईरान और इज़राइल को एक समझौता करना चाहिए, और वे समझौता करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ किया। उन्होंने आगे लिखा उस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार का उपयोग करके दो बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है जो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे!

ट्रंप ने किए ये दावे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा साथ ही, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान, सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से चल रही तीखी नोकझोंक चल रही थी, और यह लंबे समय से चल रहा संघर्ष युद्ध में बदलने के लिए तैयार था। मैंने इसे रोक दिया (बाइडेन ने कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णयों के साथ दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा!)।

इजरायल और ईरान के बीच जल्द होगी शांति

एक और मामला मिस्र और इथियोपिया का है, और एक विशाल बांध को लेकर उनकी लड़ाई जिसका शानदार नील नदी पर प्रभाव पड़ रहा है। मेरे हस्तक्षेप के कारण, कम से कम अभी के लिए, शांति है, और यह इसी तरह बनी रहेगी! इसी तरह, इज़राइल और ईरान के बीच भी जल्द ही शांति होगी! अब कई कॉल और मीटिंग हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूँ, और कभी किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेता, लेकिन यह ठीक है, लोग समझते हैं।

भारत ने ट्रंप के दावे को किया था खारिज

बता दें कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों ( डीजीएमओ ) के बीच सीधी बातचीत के बाद यह समझौता हुआ था।