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Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान में शासन व्यवस्था से जुड़ा संकट केवल प्रांतीय सीमाओं में बदलाव करके दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण, स्थानीय सरकारों को सशक्त करना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और आम नागरिकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है। द फ्राइडे टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने को लेकर चल रही बहस का नेतृत्व राजनीतिक अभिजात वर्ग कर रहा है। इनमें कई ऐसे नेता हैं, जो दशकों से सत्ता में बने हुए हैं। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या केवल नक्शे पर नई सीमाएं खींचने से आम लोगों की जिंदगी में कोई वास्तविक बदलाव आएगा?
आम लोगों के लिए महंगाई, बिजली और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे
द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों के लिए सरकार के कामकाज का आकलन रोजमर्रा की जिंदगी से होता है। उनके लिए आटे की कीमत, बिजली का बिल, रोजगार की उपलब्धता, घर के बाहर की सड़क और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार, किसी नए प्रांत का गठन अपने आप महंगाई कम नहीं कर सकता। इससे गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं, न्याय और सरकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच भी अपने आप बेहतर नहीं होगी।रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की विफलताओं के लिए केवल भौगोलिक सीमाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश अब तक व्यापक और विविध औद्योगिक आधार तैयार नहीं कर पाया है। इसके कारण स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने, निर्यात बढ़ाने और विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम करने में मुश्किलें आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नीतियों में बार-बार बदलाव, ऊर्जा की ऊंची लागत और नियामकीय अनिश्चितता ने औद्योगीकरण की रफ्तार को प्रभावित किया है।
रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक, पाकिस्तान के आधिकारिक अनुमान में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गरीबी दर 28.9 प्रतिशत बताई गई है। वहीं, विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024 में पाकिस्तान की 47.9 प्रतिशत आबादी अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा 4.20 डॉलर प्रतिदिन से नीचे जीवनयापन कर रही थी। यह आंकड़ा 2021 की क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर तय की गई गरीबी रेखा से संबंधित है। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोनों आंकड़ों के बीच अंतर का कारण गरीबी मापने के अलग-अलग मानक और तरीके हैं।
रिपोर्ट में पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों को भी शासन व्यवस्था की कमजोरियों से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि संघर्ष, आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगातार वित्तीय संसाधन और राजनीतिक ध्यान खर्च होता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, समाज के कुछ हिस्सों में चरमपंथी नेटवर्क को काम करने की जगह मिली है। सुरक्षा संकटों में उलझे रहने के कारण आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएं अक्सर सरकार की प्राथमिकताओं से पीछे छूट जाती हैं।
द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके मुताबिक, सरकार की आर्थिक कोशिशों का बड़ा हिस्सा बार-बार पैदा होने वाले संकटों से निपटने में खर्च हो जाता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कार्यक्रमों की समीक्षा प्रक्रिया पूरी करना और विदेशी सहायता की अगली किस्त हासिल करना भी शामिल है।
रिपोर्ट का कहना है कि बार-बार आपातकालीन वित्तीय सहायता हासिल करने से स्थायी आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती। इसके लिए मजबूत संस्थाओं, बेहतर प्रशासन, रोजगार के अवसरों और आम लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने पर ध्यान देना होगा।
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