अमेरिका में 5 लाख उल्लुओं को मारने का आदेश, जानिए क्यों इनकी हत्या पर उतारू है बाइडेन सरकार 

America Plan to Kill Owl: इन उल्लुओं को मारने के लिए सरकार ने अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों को पश्चिमी तट के घने जंगलों में प्रशिक्षित निशानेबाजों को तैनात करने का आदेश दिया है जो चुन-चुन कर इन उल्लुओं को निशाना बनाकर इन्हें दर्दनाक मौत देंगे।

America Plan to Kill Owl: अमेरिका में उल्लुओं का मारने का आदेश दे दिया गया है। ये आदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने निकाला है। हैरानी की बात ये है कि इसमें एक-दो या 100-50 नहीं बल्कि 5 लाख उल्लू (Owl) मारे जाएंगे। जी हां अमेरिका में 5 उल्लूओं की हत्या करने का फरमान सुनाया गया है। लेकिन अमेरिका की जो बाइडेन (Joe Biden) सरकार ऐसा क्यों कर रही है उसे जानते ही आपके होश फाख्ता हो जाएंगे।

कैसे दी जाएगी मौत

इन उल्लुओं को मारने के लिए सरकार ने अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों को पश्चिमी तट के घने जंगलों में प्रशिक्षित निशानेबाजों को तैनात करने का आदेश दिया है (America Plan to Kill Owl) जो चुन-चुन कर इन उल्लुओं को निशाना बनाकर इन्हें दर्दनाक मौत देंगे। बता दें कि अमेरिका के ओरेगॉन, वाशिंगटन राज्य और कैलिफोर्निया में इन चित्तीदार उल्लुओं की आबादी तेजी से घट रही है। इससे पहले पूर्वी अमेरिका के दो उल्लुओं के पश्चिमी तट क्षेत्र में अतिक्रमण करने के बाद बीते तीन दशकों में लगभग साढ़े 4 लाख उल्लुओं को गोली मार दी गई थी।

क्यों निकाला गया ये आदेश 

दरअसल जिन उल्लुओं को मारने का आदेश सुनाया गया है वो अपने ही चचेरे भाईयों का मार रहे हैं। यानी ये उल्लू अमेरिका में पाए जाने वाले चित्तीदार उल्लूओं को मार रहे हैं। जिससे उनके विलुप्त होने की संभावन बढ़ गई है। इसलिए इन्हें बचाने के लिए अमेरिका ने इन उल्लुओं को मारने का प्लान बनाया है। ताकि चित्तीदार उल्लुओं को बचाया जा सके। 

क्यों कर रहे हैं शिकार

बता दें कि जो चित्तीदार उल्लू विलुप्त होने की कगार हैं और जिनका शिकार किया जा रहा है, वो आकार में छोटे होते हैं। जिन पर ये बड़े उल्लू हमला कर देते हैं, इनसे लड़ने की क्षमता उन छोटे चित्तीदार उल्लुओं में नहीं होती। ऐसे में इनकी मौत हो जाती है। 

हालांकि अमेरिकी सरकार के इस फैसले को लेकर अमेरिका में वन्यजीव प्रेमियों में नाराजगी फैल रही है। उनका कहना है कि एक पक्षी की प्रजाति को मारकर दूसरे को जिंदा रखने का ये प्लान कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्होंने बाइडेन सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।