Pakistan PM Fuel Relief Scheme : इस्लामाबाद। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के बीच सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फ्यूल रिलीफ स्कीम में कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों के लिए राहत का तरीका बदला है। इसके साथ ही योजना के तहत एसएमएस शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने शनिवार को इन बदलावों का ऐलान किया। आईटी और टेलीकम्युनिकेशन मंत्री शाजा फातिमा ख्वाजा ने मीडिया ब्रीफिंग में योजना के नए प्रावधानों की जानकारी दी।
सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों के लिए प्रति टोकन 500 पाकिस्तानी रुपए की राहत सीमा को खत्म कर दिया है। अब पात्र लाभार्थी हर महीने अधिकतम चार टोकन प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक टोकन पर 500 रुपए की राहत मिलेगी। मंत्री ने इसे उदाहरण के जरिए समझाते हुए कहा कि अगर दो लीटर पेट्रोल की कीमत 780 पाकिस्तानी रुपए है, तो 500 रुपए के राहत टोकन का इस्तेमाल करने के बाद लाभार्थी को केवल 280 रुपए का भुगतान करना होगा।
योजना में दूसरा बड़ा बदलाव एसएमएस शुल्क खत्म करना है। अब योजना से जुड़ा एसएमएस सभी लाभार्थियों के लिए मुफ्त होगा। यह सुविधा 800 सीसी तक की कारों के साथ-साथ दोपहिया और तिपहिया वाहन मालिकों को भी मिलेगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर 3 बजे तक 17.5 लाख से अधिक लोगों ने योजना के लिए पंजीकरण कराया था। वहीं, करीब 15 लाख राहत टोकन जारी किए जा चुके थे।
डॉन के अनुसार, इस बीच उप प्रधानमंत्री इशाक डार की अध्यक्षता वाली नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन फ्यूल सब्सिडी ने इंटरनेट सुविधा से वंचित इलाकों में भी एसएमएस के जरिए फ्यूल टोकन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने आजाद जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान और सभी प्रांतों से ऐसे पेट्रोल पंपों की सूची मांगी है, जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन पेट्रोल पंपों को योजना से जल्द जोड़ने की तैयारी है।
प्रधानमंत्री फ्यूल रिलीफ स्कीम का उद्देश्य पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देना है। योजना के तहत पात्र मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी कारों के मालिकों को सीमित मात्रा में पेट्रोल पर 100 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक की राहत दी जाती है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए राहत की सीमा 20 लीटर प्रतिमाह, जबकि 800 सीसी तक की कारों के लिए 30 लीटर प्रतिमाह निर्धारित की गई है। योजना के तहत देशभर में 9771 पर एसएमएस भेजकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है।