
QUAD Leaders Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आयोजित क्वाड बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्वाड (QUAD) को एक ‘रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी’ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह संगठन पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को समुद्री सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन तक भरोसेमंद समाधान उपलब्ध करा रहा है।
बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि मनीला में हो रही बैठक से क्वाड सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी।
इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस शहर के साथ समूह के पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चारों सदस्य देशों के अधिकारियों की पहली बैठक साल 2007 में मनीला में हुई थी। इसके बाद 2017 में इसी शहर में क्वाड संवाद दोबारा शुरू हुआ था। ऐसे में एक बार फिर मनीला में क्वाड की बैठक होना इस साझेदारी के सफर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चारों देशों के विदेश मंत्रियों की अब तक पांच बार बैठक हो चुकी है। यह इस समूह के प्रति सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। समुद्री सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन, नई तकनीक से लेकर आपदा प्रबंधन तक, क्वाड पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भरोसेमंद समाधान उपलब्ध कराता है।
उन्होंने क्वाड को आगे बढ़ाने में सदस्य देशों के नेताओं के नेतृत्व और सहयोग की सराहना की। साथ ही विश्वास जताया कि मौजूदा बैठक में भविष्य के सहयोग के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनीला में क्वाड देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भी मौजूद रहे। चारों नेताओं ने बैठक से पहले संयुक्त तस्वीर भी खिंचवाई।
ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल में यह पहली क्वाड लीडर्स स्तर की बैठक है। यह बैठक फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़े क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दौरान हो रही है।
क्वाड चार देशों- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्र की शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी सहयोग और आपदा राहत जैसे अहम मुद्दों पर मिलकर काम किया जाता है।